पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै युवापुस्ता नयाँनयाँ व्यवसाय सञ्चालनतर्फ अघि बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नयाँ शैलीमा व्यवसाय गर्ने प्रचलनसमेत सुरु भएको छ । 

मोबाइलको एक क्लिककै भरमा बाइक तथा ट्याक्सी आफ्नो सेवामा हाजिर हुने प्रविधि नेपालमा आउला भनेर कसले सोचेको थियो होला र ? अहिले अनलाइनमार्फत नै बिजुलीको बिल तिर्न, बैंकको पैसा अर्को खातामा सजिलै सार्न सकिन्छ । 

त्यस्तै, घरमा बसेर लत्ताकपडादेखि इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट होस् वा आफूलाई मन पर्ने खानेकुरा नै किन नहोस् सजिलै अडर गरेर मगाउन सकिने अहिलेको अवस्था छ । यस्ता नवीनतम प्रविधिको विकास भई प्रयोगमा आउनु केही समय अघिसम्म यो मात्रै कल्पनामै सीमित रहेको थियो । यसै क्रममा विगत केही समययता नेपालमा अनलाइन शपिङको प्रचलन पनि निकै बढेको छ ।

प्रविधिको प्रयोगले अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्या त बढेको छ । यद्यपि, यससँगै खरिद गर्ने क्रममा उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि बढ्दो अवस्थामा छ । पछिल्ला केही दिनमा अनलाइन शपिङ (इ–कमर्स)मार्फत उपभोक्ता ठग्ने कम्पनीको सूची बढ्न थालेको हो । नेपालको आपूर्ति बजारमा भर्खरै आफ्नो पहिचान बनाउन लागेका अनलाइन व्यापारलाई नै केन्द्र बनाएर ठगी गर्नेको सङ्ख्या बढेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । 
संसारका अन्य मुलुकमा ई–कमर्सको अवधारण धेरै पहिले नै प्रचलनमा आए पनि नेपालमा भने पछिल्ला केही वर्षयता चलनचल्तीमा आउन थालेको हो । मुलुकभित्रको कुनै पनि कुनामा बसेर आफूले चाहेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न सकिने हुँदा पनि यसले विश्वभर नै निकै लोकप्रियता पाउन थालेको हो । 

लकडाउनले फस्टाएको व्यवसाय

नेपालमा पनि ई–कमर्सको प्रयोग बढ्दै गर्दा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा यसले थप विस्तार हुने अवसर प्राप्त गर्दै गएको देखिन्छ । उपभोक्ताको अनलाइन शपिङ क्रेजलाई ध्यानमा राख्दै दिनानुदिन थुपै्र अनलाइन शपिङ अर्थात् ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन् । यसर्थ ई–कमर्स उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढ्दै गएको हो । यसमा कुनै स्थानमा सटर अथवा कोठा भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि पसल केही नराखी व्यवसाय गर्नेको निरन्तर विस्तार भइरहेको विभागले जानकारी गराएको छ ।

अनलाइन व्यापार दर्ताविनै सञ्चालन  

हाल नेपालको कानुनमा अनलाइन व्यापार गर्नेलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, जसका कारण नेपालमा अहिले कति वटा ई–कमर्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै नभएको विभागको भनाइ छ । विना कुनै सरकारी प्रक्रिया सजिलै घरमा बसेरै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले नै यसप्रति धेरैको आकर्षण बढेको विभागको ठम्याइ छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रिया नभएकै कारण यसमार्फत उपभोक्ता दिनानुदिन बढ्न थालेको विभाग बताउँछ । 

‘अहिले थुप्रले ई–कमर्समार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् र उपभोक्ताले आँखा चिम्लिएर उनीहरूलाई विश्वास गर्दै सामान खरिद गरेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘तर उनीहरू ती ई–कमर्स व्यापारीमार्फत ठगिन पुगेका छन् ।’ गुणस्तहीन वस्तु उपलब्ध गराउने, बढी मूल्यमा कमसल सामान बिक्रि गर्ने, सामानको डेलिभर अगावै खल्ती तथा ई–सेवामार्फत पैसा पठाउन लगाउने तर त्यसपश्चात सामान डेलिभर नगर्ने जस्ता उजुरी विभागमा निकै आउन थालेको सुवेदीले बताए । 

यसबाहेक सामान बिक्री गर्नुपूर्व फिर्ता गर्ने वा साट्ने व्यवस्था छ भनी विक्री गरे पनि विक्रिपश्चात् त्यसो नहुने उजुरीसमेत आएको सुवेदी बताउँछन् । विभागले साउन देखि माघसम्ममा त्यस्ता थुप्रै ई–कमर्स व्यापारीको अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाएको पनि सुवेदीको भनाइ छ ।    

सात महिनामा १९ कम्पनीलाई कारबाही

उपभोक्ताको हकहित तथा अधिकारको लागि काम कारवाही गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो सात महिनामा १९ वटा ई–कमर्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको बताएको छ । विभागले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा साउनदेखि माघ महिनासम्ममा ती कम्पनीलाई कारबाही गरेको सुवेदीले बताए । 
सुवेदीका अनुसार उजुरीका आधारमा रहेर उक्त कम्पनीलाई विभागले आर्थिक जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता ठगीको प्रकृति हेरेर जरिवाना रकम निर्धारण गरिएको विभागले जानकारी गराएको हो । विभागले कारबाही गर्नुअघि धेरै कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई अनलाइन व्यापारको नाममा ठगी गर्दै आएका थिए, तर अनुगमन तथा कारबाही हुन थालेपछि भने त्यसमा केही कमी भएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार उक्त अवधिमा २४ वटा कम्पनीको अनुगमन गरेकोमा १९ लाई जरिवानाको दायरमा ल्याइएको विभागको भनाई छ । 

कसले कति जरिवाना तिरे ?

उपभोक्ता ठगीको प्रवृति हेरी विभागले ई–कमर्स कम्पनीहरूलाई न्यूनतम ५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको छ । वेवशाला नेपाल र प्रोटिन तथा डाइटका सामग्री बिक्रि गर्ने साम प्रोलाइफ न्यूट्रिशन नेपालले सबैभन्दा धेरै अर्थात एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।

त्यस्तै, आई एण्ड एस मिट सप, न्यूट्रिकेयर अर्गेनिक्स, ग्रिन बजार, क्रियटिभ अनलाइन सपिङ, एस टु एस अनलाइन, ग्यापु मार्केट प्लेस, अफरिङ ह्यापिनेस र सोचेको डटकमलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको विभागले बताएको हो । 

यसैगरी, वेटर वे नेपाल र सिद्धार्थ इन्टरप्राइजेजलाई २०–२० हजार, पीआर सप, सरस्वती फेन्सी स्टोर, मेक इन नेपाल ग्रुप, स्मार्ट ग्यालरी र खोपी ट्रेडर्सलाई विभागले क्रमशः १५–१५ हजार रुपैंया जरिवाना गराएको छ । 

यस्तै, कन्काई हर्बाे होमलाई १० हजार र सुप्रिम स्टोरलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले बताएको हो ।