सरकारको राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाबारे सुझाव दिन गठित नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व र कर नीति कस्तो हुने भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझाएको हो ।

सरकारले गत वर्ष भदौमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । त्यसअघि अस्थायी राजस्व परामर्श बोर्ड गठन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव लिने चलन थियो । स्थायी संयन्त्रले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले आफ्नो राजस्व नीति र कर नीति बनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले कोभिड १९ महामारी पछिको अवस्थामा व्यावहारिक कर प्रणाली कसरी अबलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव तयार पारी वैशाख ३१ गते सरकारलाई बुझाइसकेको बताउँछन् ।

‘दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दिशा कतातर्फ जानुपर्छ ? अर्थतन्त्र र राजस्व प्रणालीमा भएका विद्यमान समस्यालाई पहिचान तथा निराकरण कसरी गर्ने ? विश्वव्यापी रुपमा नै बढेको अनलाइन व्यापार एवं डिजिटल भुक्तानीका विषयलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भनेर समितिले सुझाव दिएको छ’, दाहालले भने ।

दाहालका अनुसार कोभिड १९ महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा बढेको अनलाइन व्यापार तथा डिजिटल भुक्तानीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिएको छ ।

समितिले कर र गैरकर राजस्वको क्षेत्र कसरी बढाउने भनेर करिब १ दर्जन अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार, अनलाइन व्यापार तथा ई-कसर्म, भन्सार मूल्यांकन, अन्तःशुल्कको संरचना, सुर्तीजन्य वस्तुको कर, ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने विषय र तीन तहको सरकारमा करमा देखिएको दोहोरोपना लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव गएको छ’, दाहालले भने ।

त्यस्तै समितिले सातवटै प्रदेशका राजधानीमा गएर राजस्वसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । जसमा विषयगत आधारमा ७ वटा उपसमिति बनाएर आन्तरिक राजस्व (अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर) भन्सार, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय क्षेत्र, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ ।

गठन आदेशअनुसार समितिले लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्ने, आन्तरिक स्रोतको सबलीकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छुट तथा दोहोरो कर मुक्तिलगायत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन्छ ।

महामारीले अर्थतन्त्र खुम्चिँदा राजस्व संकलन अनुमान औसत कसरी ?

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकबाट सुरु भएको कोभिड १९ महामारीको प्रभाव चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कायम छ । महामारीको दोस्रो चरण झन् विकराल हुने जनस्वास्थ्यविदहरूको अनुमानका बीच यसको नकारात्मक असर स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा पनि देखिनेछ ।

तर, यस वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमान अघिल्ला वर्षहरूजस्तै सामान्य रहने गरी अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ बनाउँदा महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

तर, राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहाल राजस्व अनुमान गर्ने विधिहरू अपनाउँदा कोभिडको असर कतिसम्म पर्छ भनेर पनि आंकलन गरिएको बताउँछन् ।

‘राजस्व वृद्धिदर अनुमान गर्दा अघिल्ला वर्षको ट्रेन्डलाई पनि हेरिन्छ । यसपटक पनि औसत बराबरको वृद्धिदर देखिन्छ भनेर अनुमान गरेका छौं । तर, महामारीको असर कति लम्बिन्छ भन्ने कुराले राजस्व असुलीको अवस्था पनि निर्धारण गर्छ,’ दाहालले भने ।

त्यस्तै, नेपालको हकमा सामान्यतया वार्षिक २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर अनुमान गर्ने प्रचलन छ ।