नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि कटाक्ष गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले एमालेका सांसद देखाएर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 

उनले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आजको राजनीतिक घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै विपक्षी नेतालाई समर्थन गरेर माधवकुमार नेपालले पनि कानुनी र राजनीतिक हिसाबले गम्भीर भूल गरेको बताएका छन्। 

उनले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ मा जाने भएपछि विश्वासको मत नलिएको तर्क उनले गरेका छन्। 

संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागि हुने भएपछि प्रमले (३)अन्तरगत प्रमको हैसियतमा विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको हो', उनले भनेका छन्,' उपधारा (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएपछि दावी गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ।'

उनले कानुनी रुपमै सरकारमा दाबी गरेको अवस्थामा विवादको विषय बनाइनु उचित नहुने बताएका छन्। 'यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट उचित होइन', पोखरेलले थपेका छन्, 'राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयाबाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो । विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको छ।'

उनले सम्बन्धित दलको सहमतिबिना देउवाले अन्य दलका सांसदको समर्थन छ भन्दै सरकारको दाबी गर्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। 

'यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमतिबिना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ दावी गर्नु चै लज्जास्पद घटना हो', पोखरेलले भनेका छन्। 

पोखरेलले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उनको राजनीतिक जीवनकै गम्भीर भूल गरेको पनि बताएका छन्। पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यताविपरित वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गम्भीर घटना भएको उनको तर्क छ।

'यसले जनताको ठूलो बलिदानबाट स्थापित हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ', उनले अन्त्यमा भनेका छन्, 'यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उपरोक्त प्रकृतिका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुने नै छ।'