महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कार्कीले संवैधानिक इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

यसभन्दा पहिले गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे भएको विवादका क्रममा कार्की र भट्टराईले बोलिसकेको भन्दै उनीहरुले इजलास छाड्नुपर्ने बडालले तर्क गरेका छन्। 

कार्की र भट्टराईले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर नेकपा विभाजनको मुद्दाकै निरन्तरता भनेको भन्दै उनीहरुले संवैधानिक इजलासमा बस्न नपाउने तर्क गरेका हुन्। 

बडालले दुवै न्यायाधीशले राजनीतिक टिप्पणी गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने ठहर गरेका छन्। त्यहीकारण जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबाट दुवैजनाले बाहिरिनु उचित हुने उनले बताएका छन्। 

'यो मुद्दामा इजलासबाट हेर्न पर्ने कुरो छ। रिट निवेदकले अस्ति भनेको कुरामा मैले भनेको थिएँ, कुनै मुद्दामा 'जस्टिस' त बराबर हुनपर्ने होला नि श्रीमान्। मैले यो मुद्दा हेरेपछि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन्', उनले भने, 'कसरी नेकपाको मुद्दा यो इजलासमा आयो यो गम्भीर प्रश्न हो । के हामी अहिले विकल्पहीन अवस्थामा हो र?'

उनले विवादमा परिसकेपछि पनि कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजालसमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 'हामीले हाम्रो न्यायालयलाई ओरालोतिर धकेल्दैछौँ। तर अहिले परिस्थिति के जन्मियो भने यो भन्दा अगाडि पनि एक पक्ष भएर गयो,' उनले भने, 'अब हामी के चाहन्छौँ भने न्यायिक प्रक्रियामा पनि त न्याय मिल्नुपर्यो नि!'

उनले भट्टराई र कार्कीलाई अझै घेर्दै विपक्षीले उठाएको कुरा स्वीकार्ने तर न्यायाधीशहरूले बोल्दा प्रमाणित गर्नु नपर्ने यो बेठीक भएको बताए। 'विपक्षीले उठाएको कुरो मानियो, स्वीकारियो। श्रीमानहरूको अस्तिको कुरा मान्ने हो भने त प्रश्न उठाएपछि भइजान्छ, प्रमाणित हुनु पर्दैन भन्ने भयो नि', उनले भने, 'कुनै अमूक व्यक्तिले प्रश्न उठाउँदा हुँदा हुने, हामीले उठाउँदा नहुने ? यही हो हामीले खोजेको न्यायिक प्रणाली?'

न्यायाधीशहरु भट्टराई र दीपकुमार कार्कीले अघिल्लो इजलासमा २३ फागुनको फैसलाको 'बाइ प्रोडक्ट' नै यो विघटन हो भनेकाले उनीहरु निष्पक्ष हुनै नसक्ने जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले पनि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरेका छन्। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि न्यायाधीशद्वयले यो मुद्दामा बसिरहन नमिल्ने दाबी गरे। 

त्यस्तै आजै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले पनि अहिलेका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका थिए। 

जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जम्मा ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा छन्। जसमा चारवटा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट परेका छन्। ओलीको पक्षका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।