चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा कुल बजेटको ६१ दशमलव प्रतिशत खर्च भएको छ। यसमध्ये पनि पुँजीगत खर्चको ३९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।

अर्थात् समग्रमा एक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले व्यय प्रक्षेपण गरेको कुल बजेटमध्ये ९ खर्ब २६ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो हिसाबको ठूलो हिस्सा भने भैपरी आउने अर्थात् कर्मचारीको तलब र नियमित कार्यसञ्चालनका क्रममा हुने खर्च अर्थात् चालु खर्च हो।

आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ मा आइपुग्दा विकासे अड्‍डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश स्थानमा बन्द रहेका निर्माण असार सुरु हुनै लाग्दा सुचारु भएका छन्।

संघीय सरकारले कोरोना महामारी कम भएको भन्दै असारमा बजार खोल्ने तयारी गरेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘असारे विकास’ सुरु भएको हो। अहिले ठेकेदार कम्पनीहरूले कामको गति बढाउँदैछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका नाममा (पुँजीगत खर्च) सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यस हिसाबले अबको १ महिनामा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ। 

११ महिना बराबरको खर्च असारमै

वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै हुने विकासलाई गाउँदेखि सहरले नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाउँछन्। वर्षको सुरुदेखि नै ‘होल्ड गरेका विभिन्न कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेपछि हरेक वर्ष काम चलाऊ तथा न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक विकासका काम हुने गर्छन्।

समयमै पुँजीगत खर्चको गति बढाउने विकासको गुणस्तर बढाउने रटान पनि सरकारले लगाइ नै रहन्छ, तर समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै छ। चालु आर्थिक वर्षमा त कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी र निर्माण सामग्रीका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ। तर, असारमा बजार खोल्ने तयारीसँगै विकास निर्माणका काम पनि सुरु हुन लागेका छन्।

पछिल्ला केही आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा ५० देखि ६० प्रतिशत विकास खर्च असार लागिसक्दा पनि भएको हुँदैन। यसमध्ये वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चलाई असारले मात्रै झन्डै झन्डै छुन लागेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का ११ महिना सकिँदा ६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनै बाँकी छ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाखमध्ये वास्तविक खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। यसमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड खर्च भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

०७४/७५ विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड ३७ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

०७३/७४ विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् वास्तविक खर्चको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सरकारी नीति मिच्दै न्यून गुणस्तरको काम

आर्थिक कार्यविधि निर्देशिकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, सो व्यवस्थालाई सरकारले देखि ठेकेदार सबैले मिच्दै कुल पुँजीगत खर्चको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको खर्च असारमा हुने गरेको छ।

पानी पर्न सुरु भएपछि हुने विकासको गति निकै बढ्छ। चालु वर्षमा पनि कर उठाउनका लागि सरकारले बजार खोल्ने तयारी गरेसँगै कामदार तथा ठेकेदार कम्पनीलाई कामको चाप बढ्न थालिसकेको छ। तर, यतिबेला हतारमा हुने कामको गुणस्तर निकै कमजोर हुने गरेको छ।

यो मौसममा रातारात कच्ची सडक पक्कीमा परिणत हुने तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै उप्किने, सडकहरूका छेउछाउ सडकपेटी बन्ने तर तत्कालै भत्किहाल्ने, ढल हालिने तर ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै फुटिहाल्ने, पर्खाल ठडिनेदेखि लिएर घर, भवनहरूको ढलान हुने तर सबै गुणस्तरहीन हुने गर्छन्।

यतिबेला विकासे अड्डाका कर्मचारीहरूको कार्य बोझ बढेसँगै, भौतिक र वित्तीय प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने नैतिक तनाव तथा दबाबमा सरकार रहन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुले झैं हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको अर्थविश्लेषक युवराज भूषालको बुझाइ छ। उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले अन्त्यमा अनियमितता हुने गर्छ। यतिबेला कामभन्दा पनि जसरी पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउने काम बढी हुन्छ।’

११ महिनामा केही नगरी बस्ने सरकारी निकायहरूले १२ औं महिनामा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनता बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सुझाव दिँदै आएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गरी असारको अन्तिम साता संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रावधान छ। यस किसिमको बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअगावै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेका कारण साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला हुने गर्छ।