प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको काम संविधानको व्याख्या गर्ने रहेको बताएका छन्। गत जेठ ८ गते बिहान गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै यसो भनेका हुन्। 

उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि जिकिर गरेका छन्। 'विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन', उनले भनेका छन्, 'यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।'

ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको बताएका छन्। 

'२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन', उनले भनेका छन्, 'यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन।'

ओलीले अन्य दल विभाजित गराएर प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दाबी नै गलत भएको बताएका छन्। 'नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख २८ गते र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले मिति जेठ ७ गते नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ', उनले भनेका छन्, 'यसरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध र संविधान प्रतिकूल छ।'