सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट क्षेत्राधिकार मिचिएको दाबी गरेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबीकर्ताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल राष्ट्रपति कार्यालय नभएर प्रतिनिधिसभा मात्र भएको बताएका छन् ।
‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिससकेको अवस्थामा पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दा बाहिरको प्रश्न उठाइ प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवादसमेत प्रष्ट बर्खिलाफ भएको देख्दछु,’ सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६ (५०) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने सभामुखको ठहर छ । ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५ं तथा धारा ६६ ले नदिएको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।
विपक्षीका तर्फबाट जवाफ फर्काएका सभामुख सापकोटाले रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियशील जीवित र परिणाममुखी हुनेगरी अदालतबाट निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
