उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकले ४० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा कबुलियती वनको नाममा निजी कम्पनीलाई सरकारले दिने सम्झौता गरेकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् । 

प्रदेश १ को  प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की र सुनिताकुमारी चौधरीले सरकारले गरेको सम्झौता रद्द नगरे उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि तयार रहन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । 

प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भूमि समस्या समाधान गर्ने बनेको आयोगले लगत संकलन गरिरहेका बेला सरकारले नियतबस नागरिकलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप लगाए । 

उनले निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा सरकारले नै नागरिकको उठीबास लगाउन  खोजेको बताए । उनले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि सरकारलाई तयार रहन प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले चुनौती दिएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरेको आयोगले लगत संकलन गरिरहेको र जोतभोग गरिरहेको जमिनको जग्गाको प्रमाण पत्र पाउने आशामा रहेका नागरिकलाई निजी कम्पनीका मानिसहरूले जमिन खाली गर्न भन्दै धम्क्याउन थालेको उनले बताए ।

उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको  आयोगले संकलन गरेको लगत अनुसार जग्गाको धनीपूर्जा दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

उनले २० हजार नागरिकको उठीबास हुन लागेको र २० औं वर्षदेखि खनजोत गरेको जग्गाबाट नागरिकलाई गलत प्रवृत्तिले उठीबास गराउन खोजे जनप्रतिनिधिका हिसाबले जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारी निर्णय नसच्चिए जस्तोसुकै कदम चाल्न हामी तयार छौं यही सदनबाट सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु ।’

प्रदेशसभा सदस्य सुनिताकुमारी चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरेकी छन् । 

प्रदेशसभामा शून्य समयमा बोल्दै चौधरीले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरिन् । उनले राजनीतिक पहुँचका भरमा ३० वर्षका लागि जग्गा हत्याउन खोजिएको छ । यदि यसो भयो भने हामी जनताको पक्षमा उभिने छौं ।

बेलका नगरपालिकाले २०७७ साल पुस २९ गते ३० वर्षका लागि पौरख सामुदायिक वन आसपासको ५.५ हेक्टर जग्गा कबुलियती वन बनाई बराह हर्बल कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो जग्गा  बराह हर्बल कम्पनीलाई दिने निर्णय हुँदा ६० परिवार प्रभावित भएका थिए । 

नगरपालिकाको त्यही सिफारिसलाई आधार मानी बराह हर्बल कम्पनीसँगको मिलेमतोमा शुक्रबारे बजार आसपासको क्षेत्र, चिलिया टप्पु क्षेत्रको जग्गा, सिसौली क्षेत्रको जग्गा र भाटेपुल आसपासको जग्गा मिलाएर १७६ हेक्टर जग्गा कबुलियती बन बनाउने निर्णय भएको छ ।

निर्णयको विरोधमा त्यहाँका नागरिकहरू आन्दोलित भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुस्

बराह हर्बल र सेफ वे कम्पनीलाई जग्गा : साढे सात सय परिवार उठी-बास हुने चिन्ता​