चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ८ दशमलव ८५ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कोरोना महामारीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा बढी खर्च भएकै कारण समग्रमा बजेट खर्च बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ८० दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बजेटको ७१ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये कुल ११ खर्ब ८० अर्ब १० करोड खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख कुल बजेटमध्ये १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको चालुतर्फको खर्चमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुल चालु खर्चको ८९ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ८१ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । चालु वर्षमा सरकारले चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख बजेट विनियोजना गरेकोमा ८ खर्ब ५१ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रकम खर्च गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चालु तर्फका लागि विनियोजन गरेको कुल ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँमध्ये ७ खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । 

विकास खर्च उत्साहजनक छैन

विगतका वर्षहरूमा विकास निर्माणका लागि हुने खर्च यो वर्ष पनि उत्साहजनक छैन ।  चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रकम विनियोजना गरेको छ । यसमध्ये असार मसान्तसम्मको अवधिमा ६४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च गत आवको तुलनामा भने वृद्धि भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षका लागि भएको कुल पुँजीगत ४ खर्ब ०८ अर्ब ५९ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अर्थात् गत आर्थिक वर्षभन्दा १८ दशमलव १९ प्रतिशतले विकास खर्चमा वृद्धि भएको छ । 

चालु वर्षमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा विकास खर्चमा वृद्धि भएको देखिए पनि खासै उपलब्धिमूलक भने नभएको अर्थमन्त्रालय नै बताउँछ । मन्त्रालयका बजेट महाशाखा स्रोत भन्छ, ‘खर्चको भोलुम हेर्दा बढेको छ । तर, यो वर्ष विकास खर्चभित्रको चालु खर्च निकै बढी छ । जसका कारण खास विकासमा प्रभाव देखिएको छैन ।’

२५ प्रतिशत विकास खर्च असारमै !

चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको क्रम जारी नै रह्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा मात्रै कुल विकास खर्चको २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तमा विकासतर्फ विनियोजित बजेटको ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको थियो । तर, असार मसान्त सकिँदा ६४ प्रतिशत विकास खर्च भएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि असार महिनामा मात्रै विकासका लागि विनियोजित कुल विकास खर्चको झण्डै ३० प्रतिशत विकास खर्च असारमै भएको थियो ।

वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै जबर्जस्तरूपमा असारमै विकासको प्रचलन कायमै छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ‘होल्ड गरेका विभिन्न कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेपछि हरेक वर्ष काम चलाऊ तथा न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक विकासका काम हुने गर्छन् । जसका कारण वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चको ५० प्रतिशत बढी बजेट असारमा मात्रै खर्च हुने गरेका तथ्याङ्कले देखाउँछ  ।

अस्वाभाविक खर्च

अर्थ मन्त्रालय स्रोतकै कुरालाई आधार मान्दा पनि यो वर्ष विकास निर्माणभित्रको चालु खर्चमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । अर्थात् विकास निर्माणका काम सञ्चालनका क्रममा हुने स्वभाविक खर्च यसपालि झनै बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ विभिन्न विकास परियोजनाकै नाममा खर्च भएको रकममा सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिकर्मी तथा सरोकारवालाको सेवा सुविधा विद्युतीय उपकरण, बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, कार्यालय मालसामान, मसलन्द खरिदमा धेरै खर्च भएको छ ।

मान्यताअनुसार विकास परियोजनाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्च गर्न नहुने भनिए पनि मनोमानी ढंगले काम हुने गरेको पाइएको छ । 

यसबाहेक सरकारले चालुतर्फको खर्च भनेर छुट्टाएको दैनिक कामकाज सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निरन्तर खर्चका लागि विनियोजन गर्ने गर्छ । अर्थात्, सरकारका विभिन्न तह तप्कामा कार्यरत निर्वाचित, मनोनित, नियुक्त तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक कामकारबाही तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खर्च हुने बजेट नै चालु बजेट हो ।

मितव्ययिताको कुरा खोइ ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चालुतर्फको बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने मापदण्ड नै बनाएको थियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको थियो । वैदेशिक अवलोकन भ्रमण वैदेशिक अन्य भ्रमणहरूमा मापदण्डले रोक नै लगाएको छ । कोरोना महामारीका कारण यो मापदण्डको पालना भए पनि चालु खर्च अस्वाभाविक ढंगले बढेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले मितव्ययी भएर चालु खर्चमा ‘कन्ट्रोल’ गर्नुपर्नेमा झन बढ्नु त अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘चालु वर्षको त बजेट पनि पोहोरभन्दा कम हो नि ! विदेश गएनौं भन्ने देखिने सामानहरू नकिन्ने महामारी नियन्त्रणको नाममा फजुल खर्च बढाउने प्रवृत्तिले यो वर्ष बजेट बढी देखिएको हो । उपलब्धि केही छैन ।’

पूर्व अर्थमन्त्री एवं विश्लेषक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि खर्च बढाएर के गरियो भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, खर्च बढेर के गर्‍यो त ? के कोरोना स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ? कि त ठूलो लोन तिरेको हुनुपर्यो । केही नभई चालु खर्चको आकार बढ्नुलाई खुसी हुने अवस्था छैन ।’

तर, सरकारले भने यो वर्षको बजेट खर्चलाई उत्साहजनक भनेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा दत्तचित्त भएर लागेकै कारण सरकारले खर्च बढाउन सकेको बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष हामी मितव्ययी भएर काम गर्‍यौं । भौतिक सभा सम्मेलन गोष्ठीलाई सकेसम्म कम गर्‍यौं । यति गर्दागर्दै पनि गत वर्षभन्दा बजेट खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि हुनु उत्साहजनक हो ।’