त्रिभुवन विश्व विद्यालय (त्रिवि) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र प्रथम सेमेस्टर ‘पुरानो कोर्स’ क्वान्टम मेकानिक (क्वान्टम मेकानिक आई फिजिक्स ५०३) विषयको परीक्षा लिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल परीक्षा केन्द्र थियो।

सबै परीक्षार्थीहरू परीक्षा हल पुग्दासम्म अवस्था सामान्य थियो। परीक्षाको समय सुरु भयो, विद्यार्थीको हातमा प्रश्नपत्र पर्यो। त्यो हातमा परेसँगै एकाएक वातावरण कोलहालमय भयो। परीक्षा हलमा हुनुपर्ने शान्त वातावरण खलबलियो। 

विद्यार्थीहरू विरोध गर्दै उठ्न थाले। परीक्षा नै बहिष्कार गर्नतिर लागे। त्यसको कारण थियो– प्रश्नहरु पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट आउनु। 

आशिष पौडेल

परीक्षा दिन तयार भएका आशिष पौडेलसहितका विद्यार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरे। केहीले भने विभिन्न प्रलोभनमा परेर परीक्षा दिए। विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षामा देशको जेठो विश्व विद्यालयले कतिसम्म लापरवाही गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो त्यो प्रश्नपत्र। 

त्यो घटनाको कमजोरी लुकाउन त्रिविका कर्मचारीले अनेक लापरवाही गरेका छन्। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। 

त्यस दिनको परीक्षामा डिनको कार्यालयले परीक्षार्थीहरुलाई सातवटा प्रश्न सोधेको थियो। सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट त्यो परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी आशिष पौडेलका अनुसार सोधिएका ७ वटा प्रश्नमध्ये ६ वटा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट अर्थात् नयाँ पाठ्यक्रमबाट सोधिएको थियो। ४५ पूर्णांकको परीक्षामा ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए।

परीक्षा केन्द्रमा ३९ जना विद्यार्थी थिए। डिनको कार्यालयले पुरानो कोर्सबाट नसोधेर पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधेको भन्दै विद्यार्थीले प्रश्नपत्र नै फिर्ता पठाइदिए। 

विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेलगत्तै विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडा, सहायक डिन तेजबहादुर बिसी र केन्द्राध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले गल्ती स्वीकार गर्दै ‘जति जानेको छ, त्यति लेख। अरु हामी मिलाउँछौं’ भने। 

उनीहरूको आग्रहपछि १९ जना विद्यार्थी पुनः परीक्षामा सहभागी भए। २२ जना विद्यार्थीले भने परीक्षा बहिष्कार गरे। ‘मूल्यांकन नै नगरी सीधै पास गर्ने विषयमा हाम्रो विमति थियो। त्यसैले हामीले बहिष्कार गर्यौं,’ आशिषले भने। प्रश्नपत्र फिर्ता त लिइयो, तर डेढ घण्टापछि पुनः त्यही प्रश्नपत्र बाँडियो। 

उनीहरूले परीक्षा रद्द गरेर पुनःपरीक्षा गर्नुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर गरी त्यही दिन डिन खतिवडा, केन्द्राध्यक्ष ढकालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए। उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीले पनि परीक्षा बहिष्कार गरे।  

परीक्षा बहिष्कार गरेर प्रश्नपत्रबारे विवाद आउँदा त्रिविले तत्काल अर्को प्रश्नपत्र पठाउन सक्थ्यो। एउटै परीक्षाका लागि तीन सेट प्रश्नपत्र तयार गरिन्छ। एउटामा विवाद आयो वा अगाडि नै आउट भयो भने अर्को प्रश्नपत्र दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कसैले पनि विद्यार्थीको आवाज सुन्न चाहेनन् र त्यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। 

परीक्षा बहिष्कार गर्ने विद्यार्थीसँग डिन खतिवडाले छलफल गरे। छलफलको क्रममा उनले ‘परीक्षा रद्द गर्छौं, तर विषय विज्ञले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरु आएको हो भन्नुपर्यो’ भने। 

डिन कार्यालयका तर्फबाट सहायक डिन तथा परीक्षा शाखा प्रमुख बिसीले ६ माघ २०७५ मा भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विषयगत समितिका अध्यक्ष प्राडा. विनिल अर्याललाई पत्र काटेर प्रश्नपत्रबारे सोधे। यो चिठी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिको थियो। त्यसको जवाफ तिन दिनभित्रमा दिनुपर्ने थियो। तर, चैतको ८ गतेसम्म पनि विषय समितिले कुनै जवाफ दिएन। 

‘त्यसपछि हामीले डिन भन्दा माथिल्लो निकाय रेक्टरको अफिसमा उजुरी गर्यौं। त्यहाँ पनि केही सुनुवाइ भएन। त्यसपछि भिसीलाई पनि उजुरी गरियो। त्यहाँबाट पनि कुनै जवाफ आएन,’ पौडेल भन्छन्। 

विडम्बना त अझै के छ भने, जसले प्रश्न बनाएको थियो, त्यसलाई नै विषय विज्ञको रूपमा पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर आए/नआएको बारे सोधियो। यो कुरा पछि आशीषले राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत् सूचना माग गरेपछि थाहा भयो।  

जवाफमा उनले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भित्रबाटै रहेको जवाफ दिए। अचम्म त के हुन गयो भने, जसले जवाफ पठाए उनले नै प्रश्नपत्र बनाएका थिए। यो विषयको जाँचबुझका लागि विषयविज्ञका रूपमा परीक्षासँग नजोडिएको कुनै छुट्टै विज्ञलाई दिनुपर्थ्यो। प्राडा. अर्यालले त आफू नै कारवाहीमा पर्ने डरले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भित्रैबाट रहेको भन्दै उल्टोपाल्टो जवाफ दिए।  

प्रश्नपत्र बनाउनेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि ‘यो पाठ्यक्रमभित्रबाटै छ’ भनिदिए। पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधियो भने प्रश्न बनाउनेलाई केही वर्ष प्रश्नपत्र नै बनाउन नदिने भन्ने नियम छ। उसलाई विभागीय कारवाही समेत गरिने प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा आफैंलाई कारवाही हुनसक्ने गरी जवाफ दिने त कुरै भएन्। त्यसैले उनले उल्टोपाल्टो जवाफ दिए। 

यो विषयबारे त्रिवि गम्भीर नबनेपछि प्रश्नपत्र निर्माणमा अनियमिता भएकाले छानबिन गरी पाउँ भन्दै २४ चैत २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरियो। त्यो बेला दुईवटा उजुरी दिइएको थियो। एउटा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको र अर्को झुट्टा विवरण पेश गरेर गलत प्रतिवेदन पेश गरेको। 

राय दिँदा अर्यालले यति नम्बर प्रश्न फलानो किताबको यति पेष्ठमा छ भनेर लेखिएको छ। किताब पल्टाएर हेर्दा त्यो विषय नै नभएको पौडेल बताउँछन्। 

सतर्कता केन्द्रले ५ बैशाख २०७६ मा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिनलाई ‘रायसहितको प्रतिक्रिया पठाउनु’ भनेर पत्र पठायो। सतर्कता केन्द्रले त्रिविको तत्कालीन रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) प्राडा. सुधा त्रिपाठीलाई समेत बोधार्थ लेखेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १९ बैशाख २०७६ मा त्रिविलाई ‘छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन’ निर्देशन दियो। 

रेक्टर त्रिपाठीले सतर्कता केन्द्रको पत्र पाएपछि ११ बैशाख २०७६ मा डिन खतिवडा, भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख अर्याललाई बोलाएर छलफल गरिन्। छलफलको क्रममा उनीहरूले पाठ्यक्रमभित्रबाटै छ भन्ने जवाफ दिए। 

त्यसको भोलिपल्ट विद्यार्थीसँग पनि बसेर छलफल गरौं र एउटा निर्णयमा पुगौं भन्दै वार्ता टुंगाइयो। छलफल सकिएसँगै त्रिविका तत्कालीन रजिस्टार प्रा.डा. डिल्लीराम उप्रेतीलाई अघि सारेर डिन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्यालले त्यही दिन नै २९ पुस २०७५ मा लिइएको विवादित परीक्षाको परीक्षाफल नै प्रकाशित गरिदिए। 

त्यसमा ताहाचल केन्द्रमा सहभागी १९ जनामध्ये दुईतिहाइलाई पास गराइयो। उपत्यका बाहिरबाट परीक्षा दिएकाहरूमा शतप्रतिशत नै पास भए। डिन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्यालले रजिस्टारलाई अघि सारेर हतारमा त्यही दिन परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिए। नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए र तालाबन्दी गरे। तालाबन्दीपछि एउटा छानबिन समिति बन्यो। 

शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले १७ बैशाख २०७६ मा भौतिक शास्त्र विभागबाटै निवृत्त प्रा.डा. सीतारामप्रसाद व्याहुतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइन्। समितिमा प्रा.डा. मुकुन्दमणि अर्याल र प्रा.डा. जीवनज्योति नकर्मी सदस्य थिए। समितिले २३ बैशाखमा रिपोर्ट बुझायो र ४५ अंकमा ४० अंकसम्म पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको भन्यो। 

विज्ञले दिएको रिपोर्टलाई शिक्षाध्यक्षले केही पनि गर्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा परीक्षा रद्द गर्नुको विकल्प नै छैन। पास भएका विद्यार्थी कसैले पनि गुनासो गर्न आएनन्, त्यसैले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने देखिएन भनेर डिनलाई निर्देशन दिइयो। ‘पास भएकाहरूमा त जसले ५ अंकको लेखेको छ उसले ४० अंक पाएपछि किन गुनासो गर्न आउँथे ?’ पौडेल प्रश्न गर्छन्, ‘अब यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइलाई पास गराइएको छ।

त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’ त्यसमा पनि केही विद्यार्थीको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म अंक आएको छ। यसरी लेख्दै नलेखेकालाई पनि मनलाग्दी मात्रामा नम्बर दिएका थिए। 

जथाभावी नम्बर दिएर पास गराउनु भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार गैरकानुनी काम हो। २/५ अंक आउनेगरी लेखेकालाई पनि ३५/४० नम्बर दिनु ‘शैक्षिक अपराध’ भएको पौडेल बताउँछन्। 

एकातिर छानबिन भइरहेको छ भन्ने, अर्कोतिर परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने काम भएको छ। अख्तियारले पठाएको चिठ्ठीको पनि कुनै जवाफ दिइएन। अख्तियारले १६ जेठ २०७६ मा पुनः ताकेता गरेपछि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विष्णु खनालले छानबिन गरिरहेको जवाफ दिए। 

व्याहुत संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदन रेक्टर त्रिपाठीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकमा पेश गरिन्। कार्यकारी परिषद्मा रजिस्टार उप्रेती र डिन खतिवडाले उक्त प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ छलफल हुनै दिएनन्। कार्यकारी परिषद्ले २४ बैशाखमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई १ जेठमा ‘आवश्यक निर्णय त्यहीँबाट गर्नु’ भनेर रेक्टर त्रिपाठीकै कार्यकक्षमा फर्काइदियो। विभागीय प्रमुख अर्याल, रजिस्टार उप्रेती र डिन खतिवडाको दबाबका कारण पुनः परीक्षा गराउनेतिर ध्यान नै दिइएन।  

आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्दै एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गए। विस्तारै त्रिविका थुप्रै पदाधिकारी प्रभावमा पर्दै गए। 
योबीचमा डिन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्यालले रेक्टर त्रिपाठीसँग आफूहरूलाई जोगाइदिन भन्दै अनुनयविनय गरेका थिए। यतिसम्म ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिएको थियो कि, डिन खतिवडाले आफ्नो मुटुमा पेसमेकर राखिएकाले अख्तियार धाइराख्नुपर्ने नबनाइदिन भनेका थिए। 

‘त्यसपछि रेक्टर त्रिपाठीको मन पग्लियो रे’ पौडेलसँगको कुराकानीमा त्रिपाठीले भनिन्। ‘आशीषजी डिन साप उसै पनि मुटुको रोगी हुनुहुन्छ। यस्तो बुढेसकालमा अख्तियार धाइराख्नुपर्ने नबनाइदिन भन्दै मलाई ब्ल्याकमेल गरे। अनि म महिला भएकाले मेरो मन पग्लियो,’ प्राडा. त्रिपाठीलाई उद्धृत गर्दै पौडेल भन्छन्।

त्यसपछि भने रेक्टर त्रिपाठीले पनि उनीहरूको गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै गइन्। र, एउटा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्दै गइन्। उनले त्यतिबेला गरेको एउटा सानो गल्तीले आशिष पौडेललगायतका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

 असार ६ गते डिन, रजिस्टार र नेपाल विद्यार्थी संघका प्रतिनिधि बसेर ‘पीडित विद्यार्थीको अविलम्ब परीक्षा गराउने’ सहमति गरियो। विभागीय प्रमुख र नेविसंघका तत्कालीन त्रिवि सभापतिको हस्ताक्षर गरेर सहमतिपत्र बनाइयो। र, सीतारामको प्रतिवेदन पनि मान्ने सहमति भयो। त्यो बेला बैशाखदेखि लगाइएको तालाबन्दी पनि फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।

एकपछि अर्को गल्ती 

२ भदौ २०७६ मा शिक्षाध्यक्षसँग भेटेर किन यस्तो गरेको भनी जानकारी मागियो। ‘यो निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च जान्छौं, साथै प्रतिविद्यार्थी १० लाख क्षतिपूर्ति माग गर्छौं’ भन्दै पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्ष र डिनसमक्ष अन्तिम पटक उजुरी गरे। 

३ भदौमा यसअघि परीक्षा रद्द गर्नुपर्दैन भन्दै दिएको निर्देशन फिर्ता लिइयो। त्यसपछि नयाँ निर्देशन दिइयो। ‘पहिला दिएको निर्देशन फिर्ता लिएकी छु। यही प्रतिवेदनअनुसार निर्णय गरेर त्यसको जानकारी मलाई गराउनु’ रेक्टर त्रिपाठीले डिनलाई निर्देशन दिइन्।  निर्देशनपछि विद्यार्थीहरू तत्काल अदालत नजाने भए। निर्देशनपछि डिन बिदामा बसे। त्यसपछि त्यो विषयमा निर्णय नै भएन। 

त्यसपछि अर्को वर्षको परीक्षा सुरु हुन थाल्यो। ५ असोज २०७६ मा अर्को वर्षको परीक्षा थियो। यो विषयमा शिक्षामन्त्रीबाट पनि निर्देशन गयो। तर, डिनले कसैको पनि निर्णय मानेनन्। 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २ असोजमा शिक्षाध्यक्षको निर्देशनअनुसार कामकारबाही गर्नु भनेर पत्राचार गरे। त्यो बेला कामु उपकुतपति शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी नै थिइन्। असोज ३ गते संविधान दिवस थियो। ४ गते शनिबार थियो। ५ गते त्यो विषयको परीक्षा थियो। 

असोज २ गते र ५ गते गरेर दुई पटक कामु उपकुलपतिबाट डिनलाई स्पष्टीकरण सोधियो। ५ गते बिहान १० बजे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। डिनले स्पष्टीकणको पत्र बुझेर साढे ११ बजे कार्यालयमा लागेको ताला तोडेर परीक्षा गराए। 

महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर परीक्षा लिइयो। परीक्षामा अवरोध गर्न सक्ने भन्दै आशिष पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर राखियो। परीक्षा समयअवधिभर उनलाई नियन्त्रणमा लिएर परीक्षा सकिएपछि रिहा गरिएको थियो। केन्द्राध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालको निर्देशनमा प्रहरीले आशीषलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अघिल्लो वर्षका परीक्षामा समेत अनियमिता गरेको भन्दै ढकालविरुद्ध उजुरी थियो। 

त्यो दिन केन्द्राध्यक्ष ढकालले विद्यार्थीलाई आजको परीक्षा पनि बहिष्कार गर्यौ भने अब कहिल्यै परीक्षा नगर्ने भन्दै धम्की दिए। केन्द्राध्यक्षको धम्कीपछि विद्यार्थीले परीक्षा दिए। यसरी मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर परीक्षा गराइएको थियो। 

असोज ७ गते डिन खतिवडाले कामु उपकुलपतिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर स्पष्टीकरणको जवाफ दिए। त्रिपाठी आफू कामुमात्र भएकाले अधिकारक्षेत्र नपुग्ने भन्दै पन्छिँदै गइन्। उनीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उपकुलपतिले मात्र बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। कामु उपकुलपति त्रिपाठीले केही गर्न नसकिने जनाएपछि यो विषयको टुंगो लागेन। 

नयाँ उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा आए। उनले पनि यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। नयाँ आएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने आशमा रहेका पीडित विद्यार्थीमाथि अन्याय भइरह्यो। उपकुलपति बाँस्कोटाले लापरवाही गर्नेलाई अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै यो घटनामा आफू नमुछिने धारणा राखे। 

अख्तियारले पटकपटक ताकेता गरेपछि डिनको कार्यालयले पाठ्यक्रमभित्रैबाट रहेको आशयको पत्र पठायो। प्रतिवेदन पठाउँदा छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइएन। प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले पनि मुद्दा नै तामेलीमा राखिदियो। 

पछि पीडित विद्यार्थीले समितिको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउन खोजे। तर, अख्तियारले पनि बेवास्ता गर्र्दै गयो। गलत प्रतिवेदन बुझाइयो भनेर अख्तियारलाई जानकारी गराउँदा पनि मतलब नै गरेन। सूचना माग्दा सधैं तामेलीमा राखिएको छ भन्ने जवाफ अख्तियारले दिँदै आयो। के–कति कारणले तामेलीमा राखियो भन्दा कुनै जवाफ आएन। जुन विषयमा अख्तियारले अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। 

कहीँ–कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि पीडित विद्यार्थीले त्रिवि कुलपति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उजुरी दिए। ओलीले असोजको अन्त्यतिर निर्देशन दिए। यो विषयमा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्न भ्याउँदैन, यसलाई विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले छानबिन गर्छ भन्दै आयोगलाई निर्देशन दिए।  

‘मैले सोझै कसैलाई पनि कारबाही गर्न मिल्दैन, पहिला आयोगले छानबिन गर्छ, छानबिनको क्रममा जोजो दोषी देखिए उनीहरूलाई कारबाही गरौंला’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिए। शिक्षामन्त्रीमार्फत् पनि यो विषयमा के भएको हो ? यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ? भनेर सोधियो। 

आयोगका तत्कालीन सदस्य–सचिव देवेन्द्रराज अधिकारीले यस विषयमा त्रिविको धारणा मागेका थिए। तर, त्यसको कुनै पनि जवाफ आजसम्म दिइएको छैन।  

कुनै जवाफ नआएपछि विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले पनि अख्तियार र सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन गर्नु नै राम्रो हुने जवाफ दियो। शिक्षामन्त्रीले फेरि अर्को निर्देशन दिए। दोस्रो पटकको निर्देशन आयोगले अहिलेसम्म पनि पालना गरेको छैन। 

सतर्कता केन्द्रले पनि यो विषयमा शिक्षाध्यक्षलाई सतर्क गरायो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्मा डिनले नियुक्त गरेको भौतिकशास्त्र विषय समितिको सदस्य बनेका थिए। उनै सचिवले शिक्षाध्यक्षलाई सतर्क गराए।

पहिला एउटा निर्देशन दिइयो, फेरि अर्को निर्देशन– अबदेखि यस्तो काम नगर्नू भनेर सतर्क गराइयो। भ्रष्टाचारका विषयमा सकतर्कता केन्द्रले यसरी सचेत गराएको पहिलो पटक हो। शिक्षाध्यक्षले त गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए, सतर्कता केन्द्रले उनैलाई सचेत गरायो। 

सतर्कता केन्द्रले समयमै अफिसमा नआएमा, अफिसमा राम्रोसँग काम नगरेमा, काम समयमै सम्पन्न नगरेमा जस्ता कुरामा सतर्क गराउने हो। भ्रष्टाचारका विषयमा सतर्कता केन्द्रले नियमानुसार कारबाही गर्नु भनेर अख्तियारलाई लेखी पठाउने हो। 

यसरी किचलो चलिरहेकै बेला त्रिविले दोस्रो वर्षको परीक्षाफल पनि सार्वजनिक गर्यो। फागुन २३ गते नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। एकातिर छानबिन भइरहेको थियो भने अर्कोतिर परीक्षा रद्द गरेर अविलम्ब गर्ने सहमति पनि थियो। तर, यसैबीच त्रिविले अर्को वर्षको परीक्षाफल पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।  

कहीँ–कतैबाट न्याय नपाएपछि सर्वोच्चमा

कहीँ–कतैबाट केही नभएपछि बाध्य भएर पीडित विद्यार्थीहरूले २५ असार २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। उनीहरुले ‘विवादास्पद परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराउने, उत्तर पुस्तिका नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गराउने तथा विवादित उत्तर पुस्तिका सुरक्षित राखि पाऊँ’ भनेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।   

गत वर्ष ३० असारमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार प्रमाण कागजहरूको प्रमाणित समेत राखी बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न एवम् त्यस विषयका परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरु र उक्त परीक्षासँग सम्बन्धित अन्य अभिलेखहरु प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुरक्षित राख्नु’ भनेर अन्तरिम आदेश दिइयो। 

तर, सोही साल ३२ साउनमा त्रिविले ‘उत्तर पुस्तिका जलाइसक्यौं’ भनेर जवाफ फर्कायो। जबकि ०७६ कात्तिक २४ गते त्रिविले नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफ फर्काएको थियो।  

पीडित विद्यार्थीका तर्फबाट आशिष पौडेलले ७ असोज २०७६ मा त्रिविका कामु उपकुलपति त्रिपाठीलाई ‘उत्तर पुस्तिका धुल्याउनबाट निषेध गरी सुरक्षित रुपमा शिलबन्दी गरि पाउँ’ भनेर निवेदन दिए। त्यसबेला त्रिपाठीले ‘उत्तर पुस्तिकाहरु आफूले जोगाउन सक्दिनँ’ भनेर जवाफ दिइन्। उनीहरुले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिए। 

सूचना आयोगले १४ असोज २०७६ मा त्रिविलाई ‘सूचना संरक्षण गर्न अर्थात् उत्तर पुस्तिका र त्यससँग सम्वन्धित सबै अभिलेख सुरक्षित राख्नु’ भनेर पत्राचार गर्यो। त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रले पनि ३० असोजमा पत्र पठाएर उत्तरपुस्तिकाबारे जानकारी माग्यो। 

त्रिविले यस विषयमा कुनै जवाफ दिएन। जवाफ नपाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले फेरि २१ कात्तिक २०७६ मा अर्को पत्र पठायो। यो ताकेतापछि डिन खतिवडाले कात्तिक २४ गते ‘उत्तर पुस्तिकाहरु सुरक्षित छन्’ भनेर जवाफसहितको पत्र पठाए। 

कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको मुद्दामा त्यो विषयको छिनोफानो नहुँदासम्म कुनै पनि प्रमाण नष्ट गर्न पाइदैन। त्यसमा पनि सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भनेर निर्देशन दिइसकेको थियो। 

सुरक्षित रूपमा राख्नु भनिएको उत्तरपुस्तिका नै धुल्याइएको भनेर जवाफ दिनु गम्भीर लारबाही मानिन्छ। सामान्यतया त्रिविको नियमअनुसार नतिजा सार्वजनिक भएको चार महिनापछि उत्तरपुस्तिका धुल्याउने प्रावधान छ। तर, कानुनी कारबाही चलिरहेको उत्तरपुस्तिका भने छिनोफानो नहुँदासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। 

प्रहरीमा पनि उस्तै किचलो

उत्तरपुस्तिका धुल्याएको जवाफ दिएपछि पीडित विद्यार्थी प्रहरीको शरणमा पुगे। यसरी कानुनी कारबाही चलिरहेको बेला कागजात नष्ट गर्न पाइँदैन। त्यसरी प्रमाण नष्ट गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ विद्यार्थीहरू प्रहरीकहाँ उजुरी दिन गएका थिए। 

२१ भदौमा पीडित विद्यार्थीहरूले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लिखत नष्ट गरेको अभियोगमा छानबिन गरीपाऊँ भनेर उजुरी दिए। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९२ र ९३ अनुसार कसुरदार ठहर गर्दै उजुरी दिन गएका थिए। 
प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली थिए। मुद्दा फाँटका प्रमुख डिएसपी देविप्रसाद पौडेल थिए। यो विषयमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नै गर्न मानेन। ‘जाहेरी लिन नमान्नु भनेको यो विषयमा प्रहरी पनि कसुरदारलाई जोगाउन खोजिरहेको छ भन्ने देखियो,’ पौडेल भन्छन्। 

जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो। तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता नै गर्न मानेन। त्यसपछि हुलाकमार्फत जाहेरी पठाइयो। त्यो पनि दर्ता भएन। 

जसरी पनि जाहेरी दर्ता नभएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा विद्यार्थीले उजुरी गरे। सरकारी वकीलको कार्यालयले पनि जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि हुलाकबाट दर्ता गरियो। 

उजुरी दर्ता गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले यो विषयमा अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरीकहाँ लेखी पठायो। त्यसपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता त गर्यो, तर जाहेरी झुटा, काल्पनिक र भ्रमपूर्ण रहेकाले यसलाई तामेलीमा राखिपाऊँ भनेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठायो। 

‘यो विषयमा अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले उल्टै ममाथि आरोप लगाएर प्रतिवेदन बनायो। किनकि डिन, विभागीय प्रमुख भनेका त ठूला मान्छे हुन्। प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सकेन। उल्टै मलाई नै अपराधीसरह व्यवहार गर्न थाले,’ आशिष पौडलले भने।  

प्रहरीले प्रतिवेदनमा अर्को के कुरा पनि लेख्यो भने– ‘त्रिविको नियमनुसार परीक्षाफल प्रकाशित भएको चार महिनापछि उत्तरपुस्तिका धुल्याउने प्रावधान छ। त्यो बमोजिम धुल्याइसक्यो। धुलाइसकेपछि मात्रै उजुरीकर्ताले नधुल्याइ पाऊँ भनी भनेर उजुरी दियो। अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले पनि ढिलो गरी निर्देशन दिए। यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न मिल्दैन।’
जबकि डिन रामप्रसाद खतिवडाले मंसिरको २० गते एउटा पत्र लेखेका थिए। ‘उत्तरपुस्तिका सुरक्षित छ’ भनेर सतर्कता केन्द्रलाई पत्र लेखिएको थियो। 

प्रहरीको प्रतिवेदनमा भने असोजका ७ गतेअघि नै उत्तरपुस्तिका धुल्याइसकिएको छ भनेर लेखिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी गलत प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भोलि प्रमाण भेटिएको अवस्थामा थप अनुसन्धान गरिने भन्दै तामेलीमा राखिदियो। 

पीडित विद्यार्थी आशीषले डिन खतिवडाले सतर्कता केन्द्रमा बुझाएको ‘उत्तर पुस्तिका सुरक्षित छ’ भन्ने पत्र पनि प्रहरीलाई थप प्रमाणको रूपमा दिन खोजेका थिए। तर, प्रहरीले थप प्रमाण बुझ्न मानेन। 

के कम सरकारी वकिलको कार्यालय पनि !

थप प्रमाण बोकेर आशिष पौडेल सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नुअघि नै उनी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण बुझ्ने काम प्रहरीको नै हो भन्दै बुझ्न मानेन। 

‘प्रहरीलाई बुझाउन खोज्यो थप प्रमाण सरकारी वकिलको कार्यालयले हो बुझ्ने भन्दै उता पठाउँछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने हामीले हैन प्रहरीले नै हो थप प्रमाण बुझ्ने भन्दै फिर्ता पठाउँछ,’ उनी भन्छन्। यसले गर्दा आशीषले थप प्रमाण बुझाउन सकेनन्। थप प्रमाण खोजेर अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको थियो, तर प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान नै गर्न चाहेन। 

यो विषयमा आशीषले प्रहरी महानिरीक्षकमा समेत उजुरी गरे। तामेलीमा राखिएको मुद्दालाई थप प्रमाण बुझेर अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री कहाँ उजुरी गरियो। 

प्रहरी महानिरीक्षकले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए। त्यतिबेला डिआईजी थिए, विश्वप्रकाश पोखरेल। उनले एसएसपी किरण बज्राचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे। त्यो समितिले छानबिन गर्दै रिपोर्ट त बुझायो, तर अहिलेसम्म रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ। 

छानबिन गोप्य राखियो, तर प्रहरी महानिरीक्षकले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई प्रहरीले ठीक गरेको भनेर जवाफ पठाए। मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले हो। यस विषयमा उसैले बोल्नुपर्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरिसकेपछि त्यसउपर कारबाही गर्ने अधिकार हाम्रो छैन भन्ने जवाफ प्रहरीले आयोगलाई दियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिइयो। सरकारी वकिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएन भन्दै उजुरी दिइयो। 

यो विषयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि केही गरेन। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा उजुरी गरियो। त्यहाँबाट पनि प्रमाण बुझ्ने काम प्रहरीकै हो, यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले केही गर्नुपर्दैन भन्दै नायव महान्यायाधीवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले प्रहरीतिर तेस्र्याइदिए। यसमा ‘सरकारी वकिललाई कारबाही गरिराख्नु पर्दैन’ भने। 

अनौठो कुरा के भयो भने, आईजिपीले सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दोषी देखाए भने नायव महान्यायाधीवक्ताले प्रहरीलाई दोषी देखाए। तर, कारबाही भने कसैलाई पनि भएन। 

यो विषयमा आशीषले आइजिपीलाई ‘नसिहतको कारबाही गरी पाऊँ’ भन्दै गृहमन्त्रीलाई उजुरी गरे। त्यो बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीकहाँ परेको उजुरी देखेर आइजिपीले निर्देशन दिएपछि फागुन २० गते सरकारी वकीलको कार्यालयमा रिपोर्ट बुझायो। 

त्यसपछि आइजिपीले पनि गृहमन्त्रालयलाई ‘तलबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको छ’ भन्दै रिपोर्ट बुझाए। त्यही आधारमा गृहसचिवले पनि ‘तलबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको देखिएकाले यसमा केही गरिराख्नुपर्ने देखिएन’ भनेर निर्णय गरे। 

‘यो विषयमा गृहमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्नेमा सचिवलाई निर्णय गर्न लगाइयो। जुन नियतबस थियो। जबकि आइजिपीलाई कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई मात्र हुन्छ। यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि नै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्णय गरेका रहेछन्,’ पौडेल भन्छन्। 

यसअघि मंसिर २३ गते प्रमाण बुझिसकेको प्रहरीले अरु प्रमाण बुझ्न नमानेपछि ईमेलमार्फत् बुझाइएको थियो। फागुनसम्म केही पनि गरिएन। जब गृह मन्त्रीसमक्ष उजुरी गरियो त्यसपछि मात्रै प्रहरीले थप प्रमाण बुझ्न मानेको थियो। तर, आवश्यक कारबाही भइरहेकाले तत्काल केही गर्नुपर्ने देखिएन भन्दै निर्णय नै गरियो। 

यसरी एउटाको लापरबाही तथा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै गएको छ त्रिवि। त्रिविले आशिष पौडेललगायत धेरै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ। यो विषयमा सर्वोच्चले पनि तारेखमा तारेख तोक्दै आएको छ। 

‘मलाई आफ्नो जीवनको दुई वर्ष खेर गएको कुनै पछुतो छैन,’ आशिष पौडेल भन्छन्, ‘त्रिविको यावत् बेथिति तथा लापरवाहीका विरुद्ध लड्नुपरेको छ। आगामी दिनमा त्रिवि र त्यसका पदाधिकारीले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नसकून्।’