पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । संसदको अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

डा. भट्टराईले भने, ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह ग¥र्यौँ । यसले देश र जनता सधैं गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आयो । यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनु प¥यो । अन्यथा देश र जनता सधैं गरिब हुने र बैंकहरू धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।’

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले अनुचित खर्च कटौती गर्न घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 
पाण्डेले भने, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौँ । अनुचित खर्च घटाऔँ । यसैलाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्यमशिलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर मुलुकलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउने गरी अघि बढन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । 

पुनले भने, ‘धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बैंकहरू मोटाउने तथा जनता र देश गरिब हुने खालको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।