प्रदेश २ सरकारले आगलागीबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न खरिद गरेको ९ वटा वारुणयन्त्र प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले गत जेठ २८ गते ५३ लाख रुपैयाँका दरले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ती वारुणयन्त्र खरिद गरेको थियो । 

खरिद गरिएका वारुणयन्त्र ८ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एउटा २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेपनि अहिले आएर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ती वारुणयन्त्र आफ्नो जिम्मामा लिन अस्वीकार गरेको छ । 

यसको सञ्चालनमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन नभएसम्म आफूहरुले जिम्मा नलिने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने इन्धन र मर्मत सम्भारका लागि बजेट माग गरेपछि सरकार ती वारुणयन्त्र प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन अलमलमा परेको छ ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई कमिसनको लोभमा ९ वटा वारुणयन्त्र हतारमा खरिद गरेको आरोप लगाइएको छ । ती वारुणयन्त्र प्रदेश प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने बताइए पनि वर्तमान आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह प्रहरी अझै प्रदेश मातहतमा आउन नसकेकाले त्यसमा लगानी गर्न नहुने बताउँछन् ।

प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डिआइजी उमेश रञ्जितकारले वारुणयन्त्र चलाउन जनशक्ति दिन तयार रहेपनि सञ्चालनको लागि चाहिने इन्धन, मर्मत सम्भारको लागि खर्च प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

रञ्जितकारले भने, ‘हामीसँग भएका गाडीहरु समेत सञ्चालनका लागि इन्धनको तथा मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा थप सवारीका लागि चाहिने इन्धन तथा मर्मतको खर्च हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ ?’ 

यस सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले खरिद गरिएका वारुणयन्त्र प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

सबै प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न तथा त्यसबाट हुने क्षतिलाई ७० प्रतिशतले कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले बाढीको समयमा उद्धार तथा राहत दिनका लागि चाहिने उपकरण, रबर बोट, लाइफ ज्याकेट तथा गर्मीमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि वारुणयन्त्र वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरेको थियो ।

सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कार्ययोजना अन्तर्गत खरिद गरिएका ती वारुणयन्त्र अहिले मधेस भवनको परिसरमै रहेको खेल मैदानमा थन्क्याएर राखिएका छन् ।