सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाका सडक फराकिलो पार्न दिएको परमादेश ३३ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ०७६ कात्तिक ६ गते ती सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्न परमादेश दिएको थियो ।

बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडाका मुख्य बजार हुँदै जाने त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग ८ देखि १२ मिटर मात्रै छन् । हेटौंडाका केही राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीको पहुँचका कारण सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग हेटौँडाले पटक–पटक १५ दिने सूचना जारी गरे राजनीतिज्ञ र व्यवसायीको दबाबका कारण सडक विस्तार रोकिँदै आएको हो ।  

अदालतले सडक विभाग हेटौंडाको सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा)देखि लोथर (मकवानपुर)सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज भन्सार (पर्सा)देखि दामेचौर (मकवानपुर)सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो । तर, शक्ति केन्द्रमा रहेका मकवानपुरका नेताहरूका कारण सडक विस्तार अघि बढ्न सकेको छैन ।  

पहुँच र शक्तिले रोकियो सडक विस्तार  

मकवानपुरका सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका नेताहरूको  नेताहरुको घरजग्गा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको २५ मिटर क्षेत्रभित्र परेकोले राजमार्ग विस्तारको काम रोकिएको हो । स्थानीय नेताहरुले देशका शीर्षनेतालाई प्रभावमा पारेर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएका हुन् । 

मकवानपुरमा २५ मिटर सडक बढाउने आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आन्दोलन नै भएको थियो । सडक विभागको कार्यालय हेटौंडाले २५ मिटर राजमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा वर्तमान बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहितका मकवानपुरे नेताले ‘सडक विस्तार भए डोजरमुनि सुत्ने’सम्मको धम्की दिएका थिए। 

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा राजमार्ग विस्तारविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले ०६९ भदौ १५ बाट पटक–पटक सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरिएको भन्दै १५ दिनसम्ममा २५ मिटर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडकबाट २५ मिटरमा पर्ने घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेर रोकेपछि सर्वोच्चले ०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गरेको थियो।  

क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेश

सर्वोच्चको फैसलामा ०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट ०२१ फागुन ११ मा जारी भएको राजपत्रमा सडकआसपासको २५ गजसम्म सरकारी जग्गा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।  उक्त राजपत्रलाई ०३४ को ऐन २५ गजबाट २५ मिटर अर्थात् ७ फिट चौडाइ बनाइएको थियो । १३ वर्षपछि सरकारले बढाएको सात फिट जग्गामा जसले संरचना बनाएको प्रमाण पुर्याउन सक्छ, उसले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने परमादेश जारी भएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन राजपथलगायतका राजमार्गमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था)ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट २०२१ फागुन ११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको राजमार्ग क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अवस्था छ भने प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म घर इमारतको र २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात् सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को उप दफा ‘क’ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४ असार २० गतेको सूचनाद्वारा थप सीमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो पक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसरी कायम हुन आउने ७५ फिटबाहिरको जग्गा एवं टहरालगायतका संरचनाको हकमा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरुको समेत कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु भनी विपक्षहरुको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर छ ।’
 
हेटौँडाका ठूला घरानाको व्यापारी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरुको पहुँच शक्ति केन्द्रमा रहेका कारण पनि राजमार्ग विस्तारको काम अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ । 

इआइएका लागि अर्को सूचना  

२५ मिटर सडक विस्तार नभएका बेला सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडिबी)ले भने फेरि पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढको एक सय मिटर सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर स्तरोन्नति गर्ने जनाएको छ ।  आयोजनाका निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– आयोजनाअन्तर्गतको  सीप पिपिसीको डिजाइन कन्सलटेन्ट लागि नियुक्त भएको परामर्शदाता सुसुङ इन्जिनियर कम्पनी लिमिटेडद्वारा  प्रदेश नम्बर २ को बारा जिल्ला तथा बागमती प्रदेशको मकवानपुर र चितवन जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यअन्तर्गत पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढको एक सय मिटर सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको तयारीको क्षेत्र निर्धारणका लागि सार्वजनिक सूचना टाँस गरी सूचनाको मुचुल्का उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।’ 

उक्त सूचनाअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ सडक खण्डको लम्बाइ एक सय किमि, चौडाइ २४ देखि ५० मिटरसम्म हुनेछ । यस्तै, राजमार्गको अधिकार क्षेत्र रहेको पथलैयादेखि हेटौंडा हुँदै नारायणगढसम्म सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । 

यो आयोजनाले मकवानपुरको हटौंडा उपमहानगरपालिका १, ३, ४, ८, ९, १०, ११, १४, १५ र १९ नम्बर वडा छुनेछ भने मनहरी गाउँपालिकाको १, ७, ८ र ९ को राजमार्ग क्षेत्र पर्नेछ । सूचनाअनुसार सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनपश्चात् सडक स्तारोन्नतिको काम हुनेछ ।