नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ‘काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना’मा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो अनियमितता औँल्याएको हो । 

द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको एक ठेक्कामा सेनाले ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गरेको पाइएको छ । 

सरकारले ०७४ साउन २७ गते ७२.५ किलोमिटर द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०६४–६५ बाट सुरु भएको हो । आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण हुनुपूर्व ३ अर्ब ६७ करोड १४ लाख र सेनालाई हस्तान्तरणपश्चात् १६ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख गरी कुल २० अर्ब ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ द्रुतमार्गमा खर्च भइसकेको छ । यो हिसाब आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सम्मको हो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५–७६ र सोभन्दा अघि द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटरसम्मका विभिन्न स्थानमा माटो कटान, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो तथा ग्यावियन जालीमा ढुंगा भर्नेलगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । 

लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि उक्त कार्यका लागि ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्काअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको कारण देखाई ठेक्का अन्त्य गरियो । 

‘उल्लिखित १४ ठेक्काको काम गर्दागर्दै बाँकी काम आवश्यक र उपयुक्त नभएको जनाई बीचैमा ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकाले सम्पादन भएको काम र सोबापत भुक्तानी गरेको ३ अर्ब ७ करोड ४० लाखसमेत आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था रहेन,’ महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

उक्त ठेक्का सम्झौताको कार्य सम्पन्न हुन नसकी १.९८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । यी ठेक्का सेनाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कार्य परिमाण, लागत अनुमान यकिन, स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनबेगर नै दिएको महालेखाको ठम्याइ छ । 

७६.७४ प्रतिशत ठेक्का अपूरै 

द्रुतमार्ग निर्माणको लागि सेनाले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सम्म लगाएका ठेक्कामध्ये ७६.७४ प्रतिशत पूरा हुन सकेका छैनन् । 

महालेखाका अनुसार सेनाले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ देखि ०७६–७७ सम्म तीन वर्षको अवधिमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कुल ४३ वटा ठेक्का लगाएको थियो । तीमध्ये हालसम्म १० वटा ठेक्का मात्र पूरा भएका छन् । बाँकी ३३ वटा ठेक्का अर्थात् ७६.७७ ठेक्का पूरा हुन सकेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष ०७४–७५मा सम्झौता भई सम्पन्न नभएका ठेक्कामध्ये एकको ३४ प्रतिशत र ६ ठेक्काको ५० देखि ७५ प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा लगाइएका १० ठेक्कामध्ये २ को कुनै काम नै भएको छैन भने ७ ठेक्काको २५ प्रतिशतभन्दा कम काम भएको छ । उक्त वर्ष लगाइएको एउटा ठेक्काको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा लगाइएका १३ ठेक्कामध्ये ३ ठेक्काको प्रथम रनिङ बिलबापत १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई ११.०६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । ‘सडक निर्माणको लागि सम्झौता भएका ठेक्काको प्रगति न्यून हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यमा असर पर्ने भएकोले सम्झौताअनुसारको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।’ 

समयमा सम्पन्न हुन मुस्किल 

राजधानी काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म (एसियाली मापदण्ड ‘क’ स्तरको) निर्माण गरिने द्रुतमार्ग चार वर्ष सम्पन्न गर्ने निर्णय सरकारले ०७४ वैशाख २१ गते गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले ०७४ साउन २७ गते द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको चार वर्ष बितिसकेको छ, तर यसको भौतिक प्रगति भने आर्थिक वर्ष ०७७–७८ सम्म मात्र १६.१० प्रतिशत भएको छ । 
द्रुतमार्गको ८३.९ प्रतिशत कार्य अझै गर्न बाँकी नै छ । 

कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको द्रुतमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ । 

यो लक्ष्यअनुसार अबको तीन वर्ष द्रुतमार्गको बाँकी ८३.९ प्रतिकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे तोकिएको मितिमा कार्य सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।