गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले संघको चुनाव रोक्न राजनीतिक पार्टीको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काटेको बताएका छन् ।  

‘अमूक राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको दबाब संघलाई कदापि मान्य हुदैन,’ उनले भने, । एनआरएनएले विधि, विधान र प्रक्रिया उल्लंघन नगरेको र गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेको भन्दै चुनाव स्थगित गर्न निर्देशन दिंदै भदौ २५ मा पत्र लेखेको थियो । 

एनआरएनए आइसीसी (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति) लाई लेखिएको पत्रमा विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समितिले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न भनिएको हो । 

पत्र सार्वजनिक हुनु अघिसम्म आफू मन्त्रालयका अधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै पन्तले भने, ‘मन्त्रालयका अधिकारीले मसँग राज्यसत्ताबाट निकै ठूलो दबाब आएकाले थेग्न नसक्ने बताउनु भएको थियो ।’ 

परराष्ट्रले खोजेको जवाफ दिने, विधान अनुसार गरिएको प्रक्रियाबारे जानकारी दिने तर चुनाव नरोक्ने पन्तले बताए । ‘त्यसैले हामी तोकिएको समयमै चुनाव गर्छौ, पन्तले भने, ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ ।’ 

महाधिवेशन प्रतिनिधिको एनसिसीबाट सूची संकलन भएर दाबी-विरोध परिरहेका र त्यसबारे अन्तिम टुंगो नलाग्दै  अनियमितता भन्ने प्रश्नसँग नै आफू अचम्मित भएको पन्तले बताए । ‘हामीले नै छानबिन गरेर सकेका छैनौं । त्यो भन्दा पहिले अनियमितता भएको परराष्ट्रलाई कसरी थाहा हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ । पन्तले चुनाव रोक्ने विषय परराष्ट्रको निर्णयले भन्दा पनि राजनीतिक दबाबले भएको बताए । 

प्रतिनिधिको सूचीबारे एनआरएनएको छानबिन पछि मात्र अनियमितता भएको÷नभएको थाहा हुनेमा पहिले नै त्यस्तो आरोप लगाउनु गलत भएको पन्तले बताए । उनले भने, ‘यो संघको अभियानमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप हो ।’ एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि स्वायत्त संस्था भएकाले यसबारे परराष्ट्रले सोच विचार गरेर नेतृत्वसँग कुरा बुझेर मात्र कदम चाल्दा राम्रो हुने पन्तको सुझाव छ । 

उजुरी लिएर मन्त्रालय पुगेका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षधरलाई लक्षित गर्दै पन्तले भने, ‘दाबी-विरोधको समय नसकिंदै अन्त जान किन प¥यो । सचिवालयले नसुने विधान व्याख्या समिति र संरक्षक समितिमा जान सकिन्थ्यो । सीधै मन्त्रालय पुग्नु भोटको राजनीति बाहेक अरु केहि होइन ।’ 

पहिले पनि यस्ता उजुरी हुनेगरेका र त्यतिबेला परराष्ट्रलाई संघभित्रको समस्या समाधान गर्न संघ आफै सक्षम भएको बताउने गरेको थियो । तर यसपटक त संघले प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली नै प्रकाशन नभइ मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको पन्तले बताए । 

उजुरी आउनेबित्तिकै चुनाव रोक्नुको साटो सचिवालयसँग सोधेको भए हुनेमा पत्र लेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ । ‘यो अनावश्यक, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो,’ पन्तले भने । एकलाख सदस्य रहेकामा तीनजनाले उजुरी दिँदैमा परराष्ट्रले चिठी लेख्ने हो भने मन्त्रालयले कुटनीतिसम्बन्धी सबै काम छाडेर एनआरएनए​को मात्रै काम गरे हुने उनको सुझाव छ ।