बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) लगभग सकिएको छ । प्रणालीमा भएको रकम धमाधम लगानी भए पनि निक्षेप अत्यन्तै घटेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि तरलतामा चाप देखिए पनि पछिल्लो एक महिना भने लगभग ठप्प नै बनेको छ । तरलता अभावका कारण बैंकिङ प्रणालीमा त लगानी रोकिएको छ नै सहकारीमा पनि निकै चाप देखिएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसतमा ९१ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी आधाभन्दा बढी बैंकहरुको सिडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशिकाअनुसार बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नैपर्छ । अर्थात्, कूल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव अत्यधिक चर्किएपछि बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) समेत कायम गर्न निकै दबाब झेलिरहेका छन् । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउनसमेत मुस्किल भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले अन्तरबैंक सापटी ब्याजदर ४.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नकै लागि पनि राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर स्थायी तरलता सुविधा लिँदै व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै बैंकहरूले २१ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड स्थायी तरलता सुविधा (एसएफएल) लिइसकेका छन् । अहिले बैंकहरुको राष्ट्र बैंकप्रतिको दायित्व मात्रै १ खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड छ । यसबाहेक २ खर्ब २० अर्बको रिपो पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ भने ६२ अर्बभन्दा बढी ओभरनाइट रिपो लिइसकेका छन् । 

संकटपूर्ण अवस्था हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो महिनामा बजारमा औसतमा ४० अर्बको अधिक तरलता मात्रै छ । पछिल्लो सातामा दैनिक १५ देखि २३ अर्बसम्म तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थियो । यो अवस्था निकै संकटपूर्ण भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले बैंकहरूले लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था आउनु निकै संकटपूर्ण भएको बताए ।

उनले फरकधारसँग भने, ‘अहिलेको तरलताको अवस्था संकटपूर्ण छ । फरेन एक्सचेन्जमा अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व घट्छ । केही नगर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती निकै कमी आउने देखिन्छ । अहिले हामी निकै ट्रयापमा छौँ । यो सामान्य अवस्था होइन ।’

अर्का अर्थशास्त्री मीनबहादुरले श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको दोहोरो चाप परेर समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले फरकधारसँग भने, ‘यतिबेला बैंकिङ प्रणाली दाहोरो समस्यामा छ । एउटा समग्र अर्थतन्त्रमै तरलताको आकार बढ्न सकेको छैन । अर्थात् विदेशबाट आउने आम्दानी घट्दा नेपाली मुद्रा बढ्न सकेको छैन । अर्को कुरा भएको रकम पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी खातामा गएर रोकिएको छ ।’

अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्, ‘तरलताको मुहानै सुक्यो ।’

चालू आर्थिक वर्ष सुुरु भएदेखि नै देखिएको तरलता अभावका कारण सबैतिर असर देखिन थालिसकेका छन् । सामान्यतया रेमिट्यान्सबाट अर्थात् अन्य कुनै माध्यमबाट एक वर्षमा खर्च हुनेभन्दा प्रणालीमा थपिने रकम बढी भयो भने बढी भएको रकमबराबरको नेपाली रुपैयाँ छापिएर नेपालमा थपिन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँछ । त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा पनि बैंकहरुले ऋण पर्वाह गर्दा साख सिर्जना हुन्छ ।  त्यसबाट पनि तरलता सिर्जना हुन्छ । यो दुवै हुन नसकेको अवस्था नहुँदा तरलतामा निकै चाप परेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।  

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले फरकधारसँग भने ‘प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम सबै अड्किएको छ । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । आयात बढेको बढ्यै छ अनि रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन, एफडिआई आएको छैन । अब मुहानै सुकेपछि धारा मात्रै खोलेर हुन्छ ?’

अर्थशास्त्री श्रेष्ठले पनि प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम आउने नसकेको बताउँदै भने, ‘राष्ट्र बैंकमा कति पैसा जम्मा हुन्छ त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा असर पार्छ । अहिले विदेशबाट रेमिट्यान्स रकम पनि घटेकोले मुद्रा थपिनुपर्नेमा थपिन सकेको छैन । जे जति नेपालको रकम थियो, त्यही भित्रमध्ये बजारमा चलिरहेको हो । तर, अहिले बजारमा पठाइएको लगानीबाट राजस्व उठेर सरकारी खातामा गएर बसेको छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा रकम छैन ।’ 

अर्थशास्त्री खनाल पनि तरलताको मुहान नै सुकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले  पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स घट्दा निक्षेप पनि घटेको छ । आयात बढेको छ । विदेशी मुद्रा आउने क्रम रोकिएको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा पनि फेरबदल हुँदा थप समस्या भएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा कस्ता संकट आउलान् ?

समग्र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदा कतिपय क्षेत्रमा असर परिसकेको छ । निजी क्षेत्र निरास देखिन थालिसकेको छ । केही समयअघि लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर तिरिरहेका छन् । यसको असर बजारमा देखिएको छ । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तरलता प्रणालीमा एक ठाउँमा समस्या आउनेबित्तिकै सबैतिर समस्या पर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा पहिलो असर ब्याजदरमा पर्छ । अर्थात् तरलता अभाव वा पुँजी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बढाउने गर्छन् ।

खासगरी बैंकहरुसँग तरलताको उच्च अभाव भएपछि आमसर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम निक्षेपको ठूलो रकम फिर्ता दिनसमेत बैंकहरुलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । जसका कारण निक्षेप बढाउन र बैंकमा राखिएको निक्षेपकोआकर्षक ब्याजदर दिन बैंकहरु बाध्य हुन्छन् । र निक्षेपमा ब्याज दिनेबित्तिकै कर्जा ब्याजमा झनै वृद्धि गर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । 

यसले समग्र लगानी, उत्पादन र विकास समेतको लागत बढ्न जान्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ‘स्प्रेडदर’को सीमा तोकेको हुन्छ ।  उच्च ब्याज तिरेर लगाइएको लगानीबाट भएको उत्पादनको लागत स्वतः बढ्न जान्छ । जसकारण बजारमा जाने वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुन जान्छ । यसको मारमा आमउपभोक्ता पर्ने गर्छन् ।  

समाधान के हो ?

अहिले बजारमा तरलताको हाहाकार नै भए पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक समाधान खोज्नैपर्ने दबाबमा छन् । उसो त राष्ट्र बैंंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गरिरहेकै छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्रै संकट समाधान हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् । अर्थशास्त्री खनालले यतिबेला साहसिक कदम आवश्यक भएको बताएका छन् ।  

उनी भन्छन्, ‘समस्या गहीरो बनिसकेको छ । तत्काल साहसिक कदम चाल्न सके मात्रै सहज हुन्छ । यसका लागि पहिलो कुरा त सरकारी खर्च तीनवटै तहमा बढाउनैपर्छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले पनि नीतिमा रिभ्यु गर्नुपर्नेछ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर एफडिआई बढाउनेतर्फ लगाउनुपर्यो । विदेशी सहायता ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्यो ।’

के गर्दै छन् सरकारी निकाय ?

बजारमा तरलताको उच्च संकट देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सान्त्वना दिन छाडेको छैन । अर्थात् अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक संकट देखापरिसकेको र तत्काल केही गर्नै पर्ने भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंंक भने आत्तिनुपर्ने बेला नभएको बताइरहेको छ ।
 
राष्ट्र बैंंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘तरलतामा कत्ति नभएको होइन । पछिल्लो महिनाको औसत अधिक तरलता ४० अर्ब छ । अहिलेको समस्या बैंकहरुको सिडी रेसियो सीमाभन्दा नाघ्नु हो । यसका लागि समाधान छन् । 

बैंकहरुले सी र डीमा ध्यान दिनुपर्यो । सी भनेको क्रेडिट हो डी भनेको डेबिट मात्रै होइन । यो भनेको डिपोजिट, फरेन बरो, डिबेन्चर र रिफाइनान्स हो । यसमा बैंकहरुले ध्यान दिनुपर्यो । निक्षेपको ब्याज बढाउनु मात्रै समाधान होइन ।’ 

राष्ट्र बैंकले खोलेको पुनर्कजामा बैंकहरुले ध्यान नदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अस्ति रिफाइनान्स​खोल्दियो । तर, त्यसको माग आयो ५३ अर्बको हामीसँग क्यापासिटी थियो सय अर्बको । त्यसकारण बैंकहरुले फरेन बरो बैंकहरुले ल्याउनुपर्यो । डिबेन्चर उठाउनुपर्यो । यति गर्दा सिडी रेसियो घट्छ र कर्जा लगानी गर्न सहज हुन्छ ।’   

यता, सरकार पछिल्लो समय गम्भीर समस्या देखिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग ऋण लिन लागेको छ । निकै संकटमा मात्रै ऋण दिने आइएमएफले नेपाली मुद्रा बजारको अध्ययनपश्चात् नेपाललाई ४८ अर्ब ऋण दिन तयार भएको हो । आइएमएफसँग एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (इसिएफ)मार्फत ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिनका लागि एक तहमा सम्झौता भइसकेको छ । यसअघि नेपाली इतिहासमा दुईपटक मात्रै आइएमएफसँग यस्तो ऋण लिइएको छ ।   

अहिले तरलतामा उच्च अभाव हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भएकाले​ आइएमफले यो ऋण ससर्त उपलब्ध भएको हो ।