बतास समूहले आफूसँग भएका सम्झौताहरु सरकारले कानुन बमोजिम रद्द गर्न सक्ने जनाउँदै क्षतिपूर्तिको माग अघि सारेको छ ।
सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन बताससँग गरेको सम्झौता रद्द गर्ने भएपछि उनले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।
‘बतास अर्गनाइजेशनले कानूनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरु कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ,’ बतास समूहले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले बतास अर्गनाइजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ट खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरु मार्फत आम सर्वसाधरण र सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’
विज्ञप्तिमा बतास अर्गनाइजेशन इमान्दारिता, नैतिकता र आचरणमा सम्झौता नगर्ने व्यवसायिक संस्था भएको दाबी गरिएको छ ।
‘बचनमा पक्का भन्ने हाम्रो नारा हो । हामी जे भन्छौं, सत्य भन्छौं र जे गर्छौं, त्यो स्वकार्छौं,’ बतासले भनेको छ ।
बतास अर्गनाइजेशनलाई जोडेर लेखिएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम नेपाली नागरिकले समाचारका रुपमा गलत सूचना प्राप्त गरिरहेको प्रति भने हामीलाई चिन्ता लागेको छ ।’
नारायणहिटी दरबार संग्रहहालय क्याफ्टेरिया, नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्र, अक्सिजन प्लान्ट, सोती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षत्रमा ड्याम निर्माणको जिम्मेवारी बतासले गलत ढंगले लिएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन भएपछि आज विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
बतासले विज्ञप्तिमा सबै काम कानून सम्मत र सम्झौता अनुसार नै गरेको दाबी गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
