प्रदेश-२ मा सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत छन् । तर, प्रदेशमा मन्त्री भने पटकपटक फेरिरहे । प्रदेश-२ मा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । अहिलेसम्म पनि नाम राख्न नसकेको प्रदेश-२ सरकारले पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काममै बितायो । 

प्रदेश-२ ले पनि भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षमा आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधामा केन्द्रित भएको प्रदेशले कार्यसञ्चालनको लागि मात्रै ऐनहरू निर्माण गरेको देखिन्छ ।  

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन खारेज भएपछि केन्द्रसँग प्रदेश-२ को विवाद भएको थियो । महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा अन्यको तुलनामा केही सक्रिय देखिए पनि भ्रष्टाचारसहित केही कुराहरूले भने प्रदेश-२ को सरकार बदनाम भएको छ ।  

'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ' अभियान : पहिलो लटका साइकलमा ३ करोड ८९ लाख ५७ हजार घोटाला!

प्रदेश-२ मा हालसम्म ४३ वटा ऐन पारित भएर कार्यान्वयन तहमा गएका छन् । सचिवालयमा दर्ता भएका ५६ विधेयकमध्ये ४३ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभामा दर्ता भएका ९ वटा विधेयकमा विषयगत समितिमा छलफल जारी छ । 

तीनवटा विधेयकमाथि भने छलफल हुन बाँकी छ । एउटा विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुँदैछ । यद्यपि, प्रदेश-२ मा अहिले आठौं अधिवेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।  

नाम र राजधानी तोक्न अध्ययन गर्ने विशेष समिति निर्माण भएको र उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी भएको प्रदेशसभा  सचिव यादवले जानकारी दिए । प्रदेश-२ ले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

दोस्रो वर्षमा ऐन र विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुमा प्रदेश–२ सरकारले पनि कोरोना भाइरसलाई कारण देखाएको छ । साथै, उसले ‘टोर्नाडो’ नामक हावाहुरी आउँदा पनि सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको बताएको छ ।

नेकपाको राजनीतिक अस्थिरताको खासै असर नदेखिएको यो प्रदेश सरकारमा जसपा र लोसपाको राजनीतिले भने अन्योलग्रस्त नै बनायो । सोही कारण पनि विकास र कानुन निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । 

अझै टुंगो लाग्न सकेन नाम र राजधानी  

मधेसका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा मिलेर बनेको प्रदेश–२ ले अझै पनि नाम पाउन सकेको छैन । हाल १०४ जना सदस्य रहेको प्रदेश–२ को पहिलो बैठक २१ माघ २०७४ मा बसेको थियो । तर, चार वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी रहँदा पनि यो प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन सकेको छैन ।

प्रदेशको नामकरणका लागि गत ८ पुसमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पाँचवटा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । बैठकमा ‘मधेश प्रदेश’, ‘जानकी प्रदेश’, ‘मध्य मधेश प्रदेश’ र ‘मिथिला भोजपुरा’ नाम पेस भएको हो ।  सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधेश प्रदेश नामका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि त्यसको समर्थन गरेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले भने मध्य मधेश प्रस्ताव पेस गरेका छन् । जसपाको तर्फबाट शैलेन्द्रकुमार यादव, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरतप्रसाद साह, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमोदकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले नामको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर नै हुनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । केही प्रदेशसभा सदस्यले भने वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको अकर्मणयताले नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ भएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

‘प्रदेशसभामा जनताको कुरा उठेन’  

पहिलो कार्यकाल सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा प्रदेश–२ सभाले पनि सर्वसाधारणको गुनासोलाई सम्बोधन गरेको पाइएन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य मञ्जुकुमारी यादवले प्रदेश सरकारले जनताको कुरा खासै सम्बोधन नगरेको बताइन् । ‘प्रदेशसभाको बैठक औपचारितामा मात्रै सीमित भयो, प्रदेशसभा पदाधिकारीहरूको सेवासुविधाको लागि चाहिँँ बैठकमा हतारहतार गरेर काम गर्ने तर अन्य जनताको दुःखको विषयमा भने सदनमा कहिले छलफल भएन ।’

उनले प्रदेशसभाको विषयगत समितिको बैठक पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरिन् । सरकारको नेतृत्वमा ४ वर्षदेखि एकैजना हुँदा मन्त्रीमण्डलले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा संघीयता बदनाम भएको सांसद यादवको तर्क छ । उनले सरकार समावेशी नभएको भन्दै ‘भाले सरकार’ उपनाम प्रदेशसभाको बैठकबाट नै दिएको बताइन् ।

‘कर्मचारी र संघको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती’ 

प्रदेश–२ सरकारले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वयम् मुख्यमन्त्री राउत नै स्वीकार गर्छन् । प्रदेशले कामको गति लिन नसक्नुमा चाहिँ उनी संघीय सरकारलाई दोषी देख्छन् । 

धेरै कुरा संघले ओगटेर राखेकाले प्रदेशले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ । गठबन्धन सरकार आएपछि भने केही सहज भएको बताउँदै आएका उनी संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीबाट भने पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । 

यद्यपि, प्रदेश–२ ले केही महत्वपूर्ण काम भने गरेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्य प्रदेशहरूले प्रहरी ऐन, लोकपाल गठन गर्न नसक्दा प्रदेश–२ ले ल्याएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएपछि मात्रै संघीय सरकारले समायोजन ऐन ल्याएको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ ।  

‘सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेश–२ ले चालेका कदम अन्य प्रदेशको तुलनामा अब्बल छन्, समाजमा पछि पारिएका महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सरकारले विभिन्न योजनाहरू सुरु गरेको छ,’ उनले भने । 

सामाजिक रूपान्तरणका लागि चालिएका कदम ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ,’ स्वच्छता अभियान, दलित सशक्तिकरण ऐन, जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी निकायमा आरक्षणको व्यवस्थालगायतमा प्रदेश–२ ले धेरै काम गरेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

प्रदेश-१ सरकार किन अस्थिर ? चार वर्षमा के-के गर्‍यो काम ?