काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक पदार्थ सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५’ जारी गरेपछि अर्बाैंको राजस्व गुम्ने खतरा भएको छ । 

गृह मन्त्रालयले मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री-वितरण र सेवनले नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । देशमा सदाचार, सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दै मन्त्रलयले उक्त आदेश जारी गर्न लागेको बताएको छ । 

तर, सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट मात्रै अर्बाैंको राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले ल्याउन लागेको मस्यौदाले सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा भने प्रभाव पर्नेछ । प्रत्यक्ष रूपमा आयातीत मदिराबाट सरकारले भन्सार संकलन गरिरहेको छ । अब मदिराको खरिदबिक्रीको नियन्त्रण गर्ने भएपछि संकलन गर्दै आएको राजस्व गुम्ने सम्भावना भएको हो । 

मदिरा र सुर्तीबाट कति राजस्व संकलन हुन्छ ?

पछिल्ला वर्षहरूमा मदिरा र सुर्तीबाट संकलित राजस्व घट्दै गएको छ । तर, सरकारले मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि राजस्व झनै कम हुने देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल सरकारले मदिरा तथा सुर्तीबाट ६ अर्ब २३ करोड भन्सार र ५२ अर्ब ६२ करोडको अन्तशुल्क गरी ५८ अर्ब ८५ करोडको राजस्व संकलन गरेको थियो । 

यस्तै, आव ७३/७४ मा ६ अर्ब ५४ करोडको भन्सार र ४० अर्ब ८८ करोड अन्तशुल्क गरी ४७ अर्ब ४२ करोडको राजस्व संकलन भएको थियो । आव ७२/७३ मा भने भन्सार र अन्तशुल्क गरी ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । 

सरकारले चालू आवमा ७५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मदिरामा नै रहेको छ । चालू आवमा सरकारले ४६ अर्ब राजस्व मदिराबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, भन्सारबाट पनि सरकारले ९८ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा पनि मदिरा र सुर्तीको हिस्सा उल्लेख्य छ । 

के छ मस्यौदामा ?

सरकारले ल्याउने नयाँ मदिरा नियन्त्रण मस्यौदामा मदिरा पसल पाँच घन्टा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा मदिरा खरिद–बिक्रीका लागि समयको कुनै बन्देज थिएन । मस्यौदा पारित भएपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म र मदिरा पसलमा बेलुका ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म मदिराको कारोबार गर्न पाइनेछ ।

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ आदेशमा इजाजत पाएका तर ६० प्रतिशतभन्दा कम लगानी र तयारी पूरा नभएका मदिरा उद्योगलाई अर्काे व्यवस्था नहुने बेलासम्मका लागि खोल्न रोक लगाउने भएको छ । यस्तै, नयाँ मदिरा उद्योगको दर्तामा पनि रोक लगाएको छ । इजाजत पाएर सञ्चालनमा रहेका मदिरा पसलले शाखा विस्तार तथा क्षमता वृद्धि गर्न पनि नपाउने भएका छन् । 

सरकारले दशगजाबाट एक किलोमिटर नेपालतर्फ मदिरा पसल सञ्चालन अनुमति नदिने भएको छ । मस्यौदामा धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट तीन किलोमिटरभित्र पनि मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने मस्यौदामा समेटेको छ । सरकारले राजमार्गछेउमा पनि मदिरा पसल सञ्चालन गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

मदिरा सेवन गरेर अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ । त्यसैगरी, होटल वा रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर पनि मदिरा सेवन गर्न नपाइने भएको छ ।

मदिरा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि सहजै बिक्री वितरण गर्ने वातावरण हुने छैन । अब मदिरा खरिद गर्नेको उमेरसहित पहिचान खुल्ने कागजातको अभिलेख राखेर मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाइनेछ । 

व्यवसायी भन्छन्– राजस्व गुम्छ 

गृह मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको उक्त मस्यौदाको मदिरा व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा नेपालको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २० प्रतिशत राजस्व संकलन मदिराबाट हुने गरेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेकोमा विरोध गरेको बताएको छ ।

‘देशमा उत्पादित मदिरा विदेशमा निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘उत्पादन क्षमता र गुणस्तरमा ध्यान दिन यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ ।’ 

मदिरा प्रयोगका कारण पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले यसलाई नियन्त्रण गर्न उक्त आदेश जारी गर्न लागेको हो । तर, संघले मदिराले अपराध बढाएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै अपराध वृद्धि हुनुमा विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका र त्यसमा रहेका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियमनकारी निकायको निष्क्रियताले अपराध बढेको आरोप लगाएको छ । 

संघले खुला बजार नीतिविपरीत सरकारले मदिरा उद्योगहरूमा नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएको छ । यसले गर्दा मदिराको कालोबजारी बढ्ने र मूल्यवृद्धिको आशंका संघले गरेको छ । सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुम्न सक्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।