माओवादीले ०६३ सालपछि खुला राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा संगठनहरू छरिता थिए । त्यतिबेला ११ जनाको सचिवालय र ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि लगत्तै भएको निर्वाचनमा माओवादी देशभरबाट पहिलो पार्टी बन्यो । जनतामा माओवादीप्रति छुट्टै आसा थियो । शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि हेर्दा माओवादी आफैंमा तितरवितर भइसकेको छ । अवस्था अहिले निकै फेरिएको छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र यतिबेला कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा छ । सँगसँगै, लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी)लाई लिएर दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसदमा टेबल गर्नका लागि प्रेसर गरेको गर्‍यै छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री देउवा र आफैंले हस्ताक्षरसहित एमसिसी अध्यक्षलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्रबाटै घेरामा प्रचण्ड परेका छन् ।

यति तनावमै मात्र सीमित छैनन्, प्रचण्ड । उनलाई पार्टीको आठौं महाधिवेशन सकिएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको भन्दै उत्तिकै दबाब बढिरहेको छ ।

आकांक्षीहरू धेरै हुँदा नेताहरूको व्यवस्थापन भारी बनेपछि आफू अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएर बाँकी टिम गठन लम्ब्याइरहेका छन् ।

गठबन्धन टिकाउने चुनौती

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ । गठबन्धनलाई चुनावसम्मै टिकाएर अघि बढ्ने प्रचण्ड रणनीति बढ्दो राजनीतिक तरंगका कारण पूरा हुन नसक्ने दृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

हिजाे(बिहीबार) मात्रै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रचण्डलाई भेटेर माओवादीहरूले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने भन्दै गठबन्धन जारी नराख्ने पनि बताइसकेका छन् । त्यसो त, जसरी पनि एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा छन्- प्रधानमन्त्री देउवा । प्रचण्डलाई सहजै देउवाले भनेजस्तै गरी यो सम्झौता पारित गर्ने छुट छैन।

पार्टीभित्रबाटै नेताहरू देव गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायतले संशोधन नगरी एमसिसी पास नगराउन भनेपछि झनै दबाबमा प्रचण्ड छन् । बरु, गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसिसी संसदबाट पारित हुन नदिने माओवादी नेताहरूको प्रचण्डसामु सुझाव छ ।

उता, एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि निरन्तर संवाद प्रचण्डले गरिरहेका छन् । उनले पनि प्रचण्डलाई एमसिसी सम्झौताबारे हतारमा निर्णय नलिन आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल सत्ता गठबन्धनमा महत्वपूर्ण घटकमध्येका एक हुन् ।

एमालेसँगको विभाजनपछि कमजोर हुँदै आएका प्रचण्डका सामु अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको कल्पना सायदै थिएन । आफैंले गरेका निर्णयको भूमरीमा फँस्दा यतिबेला उनलाई गठबन्धन जोगाउन हम्मे परेको तर्क राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेका छन् । 

एमसिसी प्रेसर

देउवा र प्रचण्डले गत असोजमा नै एमसिसी अध्यक्षलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक नहुँदासम्म सम्पूर्ण माओवादी पंक्ति एकढिक्का भएको सन्देश दिइएको थियो । तर, उनको पत्र बालुवाटारकै अग्रसरतामा सार्वजनिक भएपछि भने त्यो सन्देशमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । प्रचण्डको निर्णयलाई पार्टीभित्रबाटै सहयोग भएको छैन ।

पार्टीभित्र मत बाझिएपछि आज (२८ माघ) लाई डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । खासमा यो बैठकमा माओवादीले एमसिसीमै केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

२६ माघमा स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसीबारे हुने निर्णयका आधारमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने तयारी प्रचण्डको थियो । सरकारकै प्रेसरमा अन्तिम समयमा आएर यो बैठक पनि स्थगित भएपछि माओवादीले आफ्नो आधिकारिक धारणा संसद बैठकपछि मात्रै गर्ने मुडमा पुगेको छ । अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक अझै निश्चित भएको छैन ।

यसैबीच अमेरिकी परियोजना एमसिसीका अधिकारीहरूले धमाधम शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर एमसिसी पास गराउन दबाब बढाएका छन् ।

हिजो (बिहीबार)मात्रै प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई नै फोन गरेर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘अन्तिम’ आग्रह गरे ।

अमेरिकाको दबाब आउन थालेपछि प्रचण्डले एमाले अध्यक्षसँग टेलिफोन वार्ता समेत गरेका छन्। उनले ओलीलाई फोनमार्फत् एमसिसीबारे निर्णय लिनका लागि भनेका हुन् ।

पदाधिकारीको टुंगो लगाउन सकस

माओवादीले आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी टुंग्याउन सकेको छैन । पदाधिकारीमा आकांक्षीहरू धेरै हुँदा प्रचण्डलाई सकस परिरहेको थियो ।

आफूमाथि चौतर्फी हमला भइरहँदा प्रचण्डले पार्टीभित्रबाटै पनि पदाधिकारी चाँडो टुंग्याउनपर्ने दबाब खेपिरहेका छन् । यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

केन्द्रीय समितिको घोषणा गरेर सकिएपछि अन्य १४ जना पदाधिकारी टुंग्याउन अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । अब बस्ने बैठकमा जसरी पनि पदाधिकारीको टुंगो लगाउनपर्ने दवावमा प्रचण्ड छन् ।

आफू निकट नेता वर्षमान पुन उपचारका लागि विदेशमा भएको बहाना केही समयसम्म बनाएपनि अब तयो बहानाबाट पनि उनले उन्मुक्ति पाउने ठाउँ छैन । जसको सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी सक्न नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक पुनः स्थगित भएको हो ।

स्थानीय चुनावको ‘भय’ 

खासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुमा संसदीय निर्वाचन गरेर अनि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिए । सोही प्रस्ताव लिएर गठबन्धनको बैठकमा पुगेका प्रचण्डले त्यसको प्रचार मिडियामार्फत् गराए । तर, उनले भनेजस्तो भएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सुःखद नआउँदा संसदीय निर्वाचनमा पनि हार ब्यहोर्नपर्ने ‘भय’ प्रचण्डमा थियो ।

सोही कारण सुरुमा संसदीय निर्वाचन गरेर पछि स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने उनको प्रस्ताव थियो। तर, समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग प्रतिपक्षीदेखि सबैतिरबाट उठ्न थालेपछि चुनाव हुने भएको हो ।

अबको चुनावमा अस्तित्व जोगाउन प्रचण्डलाई कुनै न कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न अत्यावश्यक छ। प्रचण्ड अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउनैपर्ने मत राखिरहेका छन् । माओवादीसहित साना दलले गठबन्धनको समर्थन गरे पनि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा भने गठबन्धन जारी राख्ने या पार्टी एक्लै चुनावमा जाने भन्नेमा दुई मत छ ।

सभापति देउवाले एमसिसी पास गराउने सर्तमा मात्रै गठबन्धन कायम राख्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसो त कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू गठबन्धन विपरीत छन् । यसकै कारणले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको कारणले प्रचण्डकाे ‘भय’ झनै थपिएको छ ।

किन अस्थिर र कमजोर प्रचण्ड ? 

कुनै बेला यस्तो थियो- प्रचण्डले ठाउँको ठाउँ निर्णय लिन्थे । भलै उनका निर्णयहरू विवादित किन नहोस् । तर, अहिले उनले आफैंले लिएका निर्णयका कारण आलोचित बन्दै गइरहेका छन्। एमालेसँग एकता गर्दा गरेको ‘एक्लै’ को निर्णयले प्रचण्डले लामो समय टिकाइराख्न सकेनन् । 

शान्ति सम्झौता पछिका दिनमा आफ्नै कारणले एकपछि अर्को समस्यामा प्रचण्ड तानिइरहेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको बुझाइ छ । 

‘आफ्नो काम गराइको कारणले घेराबन्दीमा परिने हो । काम गराई र बोल्दा कसरी बाेल्ने भन्ने कुरा नेताले ध्यान नदिँदा आफैं समस्यामा परिन्छ भन्ने उदाहरण अहिले प्रचण्डजी बन्नुभएको छ’, बरालले फरकधारसँग भने । 

माधव नेपाल एमाले हुँदा अहिलेको प्रचण्डको जस्तै व्यवहार गरेका कारणले अरुण तेस्रो परियोजना फिर्ता लान परेको बरालले सुनाए । 

उनले भने, ‘प्रचण्डजी आफ्नै नीतिका कारणले गर्दा भएको हो । त्यसमा उहाँ क्लियर हुनुपर्छ।’

जनतामा एमसिसी बहसलाई सकारात्मक तरिकाले पहिल्यैदेखि प्रष्ट पारिदिएको भए अहिले यो समस्या नआउने उनको बुझाइ छ ।