प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग पत्र दर्ता गराएसँगै राजनीतिक दलहरू दौडधूप सुरु गरिसकेका छन् । यसअघि ०७४ वैशाख १७ गते पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिए । महाभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा थिए भने समर्थक माओवादी नेता टेकबहादुर बस्नेत थिए । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल करिब १ महिना बाँकी थियो । तत्कालिन २५१ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, उक्त प्रस्ताव संसदले छानबिन गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशबाट कार्की पुनः एक हप्तापछि नै प्रधानन्यायाधीश पदमा पुनःस्थापित भइन् । कार्कीलाई पुनः स्थापित गराउने न्यायाधीश अरु कोही नभएर अहिले महाअभियोग फेस गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा नै थिए ।
उनले कार्कीलाई पुनः स्थापित गराउँदा संविधानका धारा, कानुनका दफा नै उल्लेख गरेका थिएनन् ।
आज उनी आफैंले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको छ । महाभियोग पारित भएमा जबराले पद मात्र होइन उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन पनि थाल्नेछ ।
जबरा परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीसमेत परेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ मा महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएका पदाधिकारीले पदमा रहँदा कसुर गरेको भएमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
