नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा भएको व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै कानुनी हैसियत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले ५०–६० वटा बुँदामा राष्ट्रघात भएको उल्लेख गरे । ‘५०–६०वटामा राष्ट्रघात छ । मैले विपक्षमा मतदान गरेको छु । यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै कानुनी हैसियत छैन,’ खनालले भने ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
