पछिल्ला केही महिना नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्दावली एमसिसी अर्थात् अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी सम्झौता आइतबार बसेको संसद बैठकबाट अनुमोदित भएको छ ।
योसँगै अब अमेरिकी अनुदान ५० करोड अमेरिकी डलर अब कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एमसिसीबारे उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाका कारण पछिल्लो समय नेपाली समाज नै दुई ध्रुवमा विभक्त भएको थियो । यही कारण आइतबार एमसिसी सम्झौता पारित हुँदा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित भएको छ ।

सम्झौता पारित गर्न संसदमा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो । भदौदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने यो प्रक्रियामा सहभागि भएन । एमाले सहभागि नभए पछि एमसिसी पारित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दललाई थप सहज भएको हो ।

नेपाली सडकको स्तरोन्नती र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन प्रयोग हुने यो अनुदानको विपक्षमा संसदमा आज केही सांसदहरुले बहस गरेका थिए । यसको चर्को विरोधमा थिए, एमाले सांसद भीम रावल । एमालेले संसदमा वेल घेरिरहँदा पनि उनले एमसिसी पारित गर्न नहुने भन्दै छलफलमा सहभागि भएका थिए ।

यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलमध्ये दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसिसीको विरोध गरेका थिए । केही समयअघि एमसिसी संसदमा टेबल भएको खण्डमा नै आफूहरु सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसमेत यी दुई दलले गरेका थिए । 

एमसिसी समयमा नै पारित गर्ने वचन दिइसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ यसका कारण आजित बनेका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट नै एमसिसीमा कांग्रेस पक्षमा हुने निर्णय गराइसकेका थिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफू मिलेर लेखेको चिठीका कारण पनि नैतिक दबाबमा देउवा थिए । तर, प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसमा फरक मत राख्न थालेपछि सहकार्यको प्रस्ताव लिएर देउवा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बारम्बार छलफलमा पनि गए ।

गठबन्धन टुट्ने डरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूहरु पनि एमसिसीको पक्षमा रहेको तर केही बुँदाहरुमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसमा देउवा सहमत भए । आइतबार विहान यी तीन नेतासहित गठबन्धनको बैठकले एमसिसी सम्झौता संशोधन गरेन, केही व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने सहमति गर्यो । फलस्वरुपः आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले एमसिसी पारित गरेको हो । 

एमसिसीको चर्को विरोध गर्नेहरुले यसका कारण नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध थप चिसिने टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।