बाजुरामा ८५ हजार ८६७ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । 

बाजुराको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार बाजुराको जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ९९८ छ । तर, बाजुराको गरिबी दर भने निकै माथि रहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को तथ्यांकमा छ । 

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार बाजुराको जनसंख्या चार हजार ८६ मात्र बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बाजुरामा एक तिहाइ बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पाइएको छ । 

अन्य जिल्लाको तुलनामा बाजुरामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पाइएको हाे ।

२०६८ सालमा बाजुराको जनसंख्या एक लाख ३४ हजार ९१२ थियो । २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार महिला ७१ हजार ३९० र पुरुष ६७ हजार ६०८ छ । बाजुरामा पुरुषभन्दा महिला तीन हजार ७८२ ले बढी छ ।

२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार २३ हजार ८९१ घर संख्याको गणना गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 

बाजुरामा परिवार संख्या २८ हजार ९२२ जनाएको छ । बाजुराको लैंगिक अनुपात ९४.७० छ । परिवारको आकार ४.८१, जनघनत्व ६४ छ । बाजुराको वार्षिक वृद्धि दर ०.२९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमको १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । प्रदेशमा १० लाख ६० हजार ७४८ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो । 

यो तथ्यांक नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसंख्याको आधा बराबर हो ।

नेपालको जनसंख्या २०७८ अनुसार करिब २४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ ले पनि कैलालीमा सबैभन्दा बढी दुई लाख ५६ हजार ८२१ तथा सबैभन्दा कम डडेल्धुरामा ६० हजार ९१५ व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

सरकारको काम गर्ने शैली यस्तै हुने हो भने गरिबको संख्या अझ बढ्दै जाने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खड्कराज जोशी बताउँछन् । 

‘कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा सरकारले गर्ने विकास प्रणाली नै उत्पादनमुखि नहुँदा कागजी रुपमा देखाइएको तथ्यांकभन्दा बढी नै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । 

अर्थतन्त्रमाथि उकास्ने भन्दा भएको कृषि भूमिलाई पनि मास्ने गरी भइरहेको विकासले विनाशमात्र निम्त्याइहेको उनको भनाइ छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा रोजगारीको सबैभन्दा कम अवसर सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। रोजगारीको खोजीमा बर्सेनि बाहिरिनेको संख्या उच्च हुँदै गएको छ।

रोजगारीको कुनै अवसर नहुँदा बाजुरामा ८५ हजार ८६७, बझाङमा एक लाख १० हजार ४६५, दार्चुलामा ७० हजार, बैतडीमा एक लाख १४ हजार ३५५, डोटीमा एक लाख एक हजार, अछाममा एक लाख २० हजार ९९१ तथा कञ्चनपुरमा एक लाख ४० हजार ३८१ व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् ।

गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसकेकाले गरिबीको खाडल गहिरिँदै गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख मोहनदेव जोशीले बताए । 

उनले भने, ‘गरिबीको सूचकांकलाई आधार बनाएर विशेष गरी स्थानीय तहहरूले योजना बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी बढाउने विषयले अहिले पनि प्राथमिकता नपाएकाले यस्तो स्थिति देखिन पुगेको हो ।’ 

जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २५० पुगेको छ । २०६८ को जनगणनामा प्रदेशको जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ थियो । 

१० वर्षमा प्रदेशको जनसंख्या एक लाख ५८ हजार ७५३ ले बढेको हो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या कैलाली र कम दार्चुलामा देखिएको छ । 

कैलालीको जनसंख्या नौ लाख ११ हजार १५५ पुगेको छ भने दार्चुलाको एक लाख २५ हजार ५६ पुगेको छ । कैलाली, बाजुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरमा २०६८ को जनगणनाभन्दा जनसंख्या बढेको छ भने डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र डोटीमा जनसंख्या घटेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिसँगै गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या पनि बढ्दै गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख जोशी बताउँछन् ।