मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमनेस्टीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘एमनेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२१/२२ः विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ प्रतिवेदनमा सरकार र सत्तारुढ दलका नेताको आलोचना गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन उक्त ऐनको प्रयोग गरेको जनाएको हो ।
‘सरकारी अधिकारीहरुले पत्रकार र अन्य व्यक्तिहरुलाई स्वेच्छाचारी तवरले हिरासतमा लिनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को प्रयोग गर्ने कार्यलाई जारी राखे । उनीहरुले खासगरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुको आलोचना गर्नेहरुलाई लक्षित गरे,’ एमनेस्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीलाई नियमन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका सामग्रीलाई लाइक, शेयर र टिप्पणी गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिलाई अपराधीकरण गर्ने गरी ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’को मस्यौदा तयार गरिएको एमनेस्टीले जनाएको छ ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा विचाराधीन रहे र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खासगरी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुनहरूको मस्यौदा तयार पारे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कार्यालयले दुईजना पत्रकारलाई अदालतमा बोलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच भएको भनिएको बैठकका बारेमा प्रकाशित समाचारको श्रोत खुलाउन र माफी माग्न दबाब दिएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
