गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

३६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ । अहिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ ।

सरकारले सांसदलाई टाउको गनेर बजेट दिने तयारी गरेको छ । सत्तापक्षका सांसदलाई प्रतिसांसद ५ करोड र प्रतिपक्षी सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँ दिन लागेको बताइएको छ । 

सत्तापक्षका सांसदहरूसँग ५ करोडको बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना टिपाउन भनिएको छ । यसरी वितरण गर्दा सत्तापक्षका सांसदलाई मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुटाउनुपर्छ । 

यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदले २ करोडका दरले खर्च गर्न पाउँछन् ।

यसपालिको अधिकांश बजेट सांसदले वितरण गर्ने भएका छन् । सांसदले मात्रै बाँड्ने बजेट २ अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । मन्त्रालयको सिलिङ घटाएर सांसदमार्फत योजना छनोट गर्न थालेपछि अहिले सरकारभित्रकै दलहरू विरोधमा छन् । 

जसपाका सांसद तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकार गलत ट्यांकबाट अघि बढेको बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयमा पहिलेभन्दा १ अर्ब बजेट घटाएको गुनासो गरेका छन् ।

‘३० अर्बको बजेट हुँदा मेरो मन्त्रालयमा ३ अर्ब थियो । अहिले करिब ४० अर्ब पुग्न लागेको छ । सिलिङ घटाएर २ अर्बमा झारिएको छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक बेइमानी हो । टाउका गनेर पैसा दिने प्रचलनको म घोर विरोध गर्छु ।’ 

यसबाहेक १ अर्बभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री र डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले राखेको उनको आरोप छ ।

सांसदहरूले भने बजेट सिलिङबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘पहिलेभन्दा धेरै योजना पर्ने भनेको छ । तर, सिलिङचाहिँ दिएको छैन,’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा विनियोजन भएको छ । सांसदले पनि जनताकै कुरा ल्याउने हो । यो सामान्य नै हो ।’

नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट निर्माणका क्रममा ऊर्जामन्त्री आचार्यसहित अन्य मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन् ।