संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले आइतबार कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेको छ । संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने जोड दिएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा समितिका टोलीले गेटा मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिक्षा मन्त्रालय मातहत रही निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई आफ्नै छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस क्रममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपर्यटन, नागरिक तथा उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मेडिकल कलेजको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । 

उनले यहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । विकास र मानव विकास सूचकांकका हिसाबले पछाडि परेको सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालयकै रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने राष्ट्रकै लागि राम्रो हुने उनले बताए ।

टोलीसँगै रहेका पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि रानाले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयकै रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।’ गेटा मेडिकल कलेजमा भौतिक पूर्वाधारको काम ९० प्रतिशत सकिएको उनले बताए ।

मेडिकल कलेजका भौतिक पूर्वाधार निर्देशक हेमराज पुजाराले अस्पताल चलाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार दुई वर्षअघि नै तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले थप संरचना बनाउने काम पनि जारी रहेको बताए । 

संघीय सांसद चित्रकला यादवले मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मेडिकल कलेजको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेकाले यसको थप विकासमा सहयोग हुने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् ।

चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि दबाब दिन गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । देशभरि ४२ वटा मेडिकल कलेज र ७ वटा विभिन्न प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेका बेला सुदूरपश्चिमका २८ लाख नागरिकलाई अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएको बताउँदै उनले अब भने गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन नगरेमा जुनसुकै कदम उठाउन पनि प्रदेशवासी तयार भएको चेतावनी दिए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले गेटा मेडिकल कलेजलाई संघ र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशवासीलाई सधैँ अल्मल्याउने र अल्झाउने काम गरिएको बताउँदै उनले मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा चुनावी फण्डा मात्र हुनसक्ने भन्दै छिटो सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । 

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण भइसकेकाले शीघ्र सञ्चालन गर्न भूमिका खेलिदिन समेत संसदीय समितिलाई आग्रह गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्टले पनि विगत दुई–तीन वर्षदेखि प्रदेशबासीले गेटालाई राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको स्मरण गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् । विश्वविद्यालय स्थापना भए स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।

संसदीय अनुगमन टोलीमा सांसद योगेश भट्टराई, अञ्जना विशंखे, चित्रलेखा यादव, नवीन लामा, भैरवबहादुर सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, डा. दीपक भट्ट र नारदमुनि रानाको सहभागिता रहेको थियो । गेटामा मेडिकल कलेजका संरचना बनिइसक्दा पनि सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी आन्दोलित छन् । भौतिक संरचना तयार भइसक्दा पनि सञ्चालन मोडालिटी टुंगो नलाग्दा अहिलेसम्म गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन अन्योलमै छ ।

दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको र सात वर्षदेखि भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको गेटा मेडिकल कलेजका हालसम्म सात सय शय्या क्षमताका दुई भवनसहित ठूला साना गरी ३५ भवन निर्माण भइसकेका छन् । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिमार्फत भौतिक संरचना निर्माण भएका हुन् । भौतिक संरचना निर्माणमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसके पनि सरकारले कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, भन्नेबारे कुनै नीतिगत निर्णय नगरेका कारण अन्यौल रहँदै आएको छ । 

पछिल्लोपटक सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुमा गेटामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने र पछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत ९ (असार)मा सरकारले डाक्टर प्रमोद जोशीलाई गेटा मेडिकल कलेजको निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति र कार्यक्रममा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे कुनै उल्लेख नभएपछि कैलालीमा जनस्तरबाट आन्दोलन उठेको थियो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १०८ मा भनिएको थियो । ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज÷प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने छ ।’

जनस्तरमा आन्दोलन जारी रहेको वेला सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले झन् अन्योल बढाएको थियो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा १७० मा भनिएको थियो, ‘बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।’ 

पछिल्ला दुई दशकको अवधिमा यो संस्था कहिले आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान, कहिले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त कुनै वेला मेडिकल कलेजका रुपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । २०५६/०५७ तिर ‘शंकराचार्य आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान’ २०६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्यसपछिको समयमा मेडिकल कलेजका रुपमा प्रस्तुत गरिएको र चलनचल्तीमा गेटाल मेडिकल कलेजबाट चिनाइएकोमा पछिल्ला दिनहरुमा सुदुरपश्चिमेली जनता, प्रदेशबाट प्रतितिनिधित्व गर्ने सबै संघीय सांसद, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षाविद्, लगायतका सरोकारवाला गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा एकमत भएका छन् । 

सांसदहरु र आन्दोलनरत नागरिकले विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालनको मागसहित ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । 

यसैबीच, नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीले गेटामा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । एमाले प्रदेश कमिटीले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनगढीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गेटामा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै यसलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन’ गर्न माग गरेको छ ।
 
एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘लामो समयदेखि गेटामा मेडिकल कलेजका लागि भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइसक्दा पनि कुन स्वरुपको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने भन्नेमा रहेको अन्योलबीच तत्काल आधुनिक उपकरण तथा विशेषज्ञ सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न’ माग गरिएको छ ।  

विज्ञप्तिमार्फत एमाले प्रदेश कमिटीले ‘अरु प्रदेशहरुमा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म पनि स्वाथ्य जनशक्ति उत्पादन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा प्रदायक संस्था नहुनु खेदजनक’ भएको दोहोर्याएको छ ।
 
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गेटामा मेडिकल कलेजबारे कुनै  सम्बोधन नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै एमालेले आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।