प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर आव्हान गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले काठमाडौंबाट दाङ हुँदै सल्यान र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले सो लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर आव्हान गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले नर्सिङ विषय पठनपाठन गराउने कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो कार्यक्रमहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरूलाई नर्सिङ पठनपाठन अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद संग्रौलाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

‘एकातिर नेपालले दक्ष जनशक्तिको रुपमा रहेका नेपाली नर्सहरुलाई बेलायत पठाउन स्वीकृति दिएको छ भने अर्कोतर्फ नर्सिङ विषय पठन–पाठन गर्न नेपालमा रहेका कयौँ कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७७ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको कारण आफ्ना कार्यक्रमहरू बन्द गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘१०० शैय्याको आफ्नै अस्पताल चलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको गुनासो आइरहेको छ । प्राविधिक, एसइई, डिप्लोमा तथा स्नातक तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पढ्न योग्य सयौँ विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अरबौँ रुपैयाँका लगानी डुब्ने स्थिति पैदा भएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा सदस्य दिल कुमारीले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताइन् । उनले मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउन र परिक्षा भइसकेकाहरुको नतिजा ढिलासुस्ती नगरी प्रकाशन गर्न माग गरिन् । ‘अहिले पनि मधेश प्रदेशमा प्राय सबैजसो स्थानीय तहमा करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीहरू छ । यो वर्ष मधेश प्रदेशमा लोकसेवा मार्फत् सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूका लागि विज्ञापन गरी योग्यता, क्षमता, दक्षता शिक्षित युवा, युवतीहरूलाई खुला तथा समावेशीमार्फत पदपूर्ति गर्न मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सभामुखमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद दिलकुमारीले भनिन् ।  

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गबहादुर राउतले शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण र व्यापारीकरण भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरू अन्त्य गर्न समय सापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘देशमा जुनसुकै परिवर्तन भएपनि यो शिक्षण पेसामा रहेका नेपालका शिक्षकहरूको अपमान भइराख्छ । अहिले पनि त्यो भइरहेको छ । अदालतले २ पटक फैसला गरिसक्दा पनि फैसलाको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुको सट्टा अझ दुख दिने काम गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा यो राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ रहँदैन,’ सांसद राउतले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण, व्यापारीकरण अन्त्य गर्न शिक्षाका ऐन, नियमावली सबै अहिलेको सापेक्षतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यो ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति हालसम्म ३१ वटा कार्यदल बनाएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले अघिल्लो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा नयाँ कार्यदल बनाएर जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताए ।

‘बितेको ४८ वर्षमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकारले ३१ वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । तरपनि अहिलेसम्म त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन,’ सांसद धामीले भने, ‘हालै ३१ औँ कार्यदल गठन गरेर गाउँमा पठाएको कुरा आएको छ । त्यो कार्यदलले ३० औँ कार्यदलका सुरेन्द्र बमले जुन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो, प्रति घरपरिवार पैसा दिने भए ६० लाख रुपैयाँ र जग्गा दिने भए १० कट्ठा प्रतिपरिवार दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को कार्यदल पठाएर जनतालाई दुःख दिने, आरक्ष पीडितलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ सरकारले ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरमाया ढकालले हाल कारागारमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको माल्टा भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तत्व क्लिङ्कर पाइने उल्लेख गर्दै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले एसइई परीक्षाको नतिजा सामुदायिक र निजी विद्यालयको फरक–फरक आएको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई आगामी दिनमा सुधार गर्नका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा नतिजामा फरक आयो । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा हेर्दा लगानी अनुरूपको प्रतिफल कम जस्तो लाग्छ । यो नतिजालाई कसरी सुर्धान सकिन्छ, आधारभूत विद्यालयदेखि माध्यमिक तहसम्मका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ भई लाग्न र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सबै नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि अनुरोध गर्दछु,’ सांसद खतिवडाले भने । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निरुदेवी पालले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले हालसम्म पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन् ।  

प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केले सरकारले बालविकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेपनि हालसम्म नदिएको बताइन् । उनले घोषणा अनुरूपको पारिश्रमिक लिनका लागि बालविकास सहजकर्ताले आन्दोलन पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गरिन् ।