बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए । यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरूको भनाइ छ । 

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरूको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए । उनले सरकारले यस्तो गम्भीर विषयको विधेयकमा गम्भीर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । 

उनले द्वन्द्व पीडितहरुले निरन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आए पनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमा समेत पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी ल्याएको बताए । उनले भने,‘जुन मस्यौदा आयो त्यो देखेर दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भयो । मस्यौदामा हाम्रो जे अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । संशोधन ऐनमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी डिजाइन गरेको देखिन्छ । हत्या भएको घटनालाई समेत सामान्य घटना भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । हत्या हत्या नै हो, हत्यासँग निर्ममता, क्रूर यातना जोड्नु आवश्यक छैन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।’

अध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानबिन र सत्य निरुपणको विषय बुझेका कानुन मन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि कानुन मन्त्री प्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताए । उनले द्वन्द्व पीडितहरुले तत्काल न्याय र बेपत्ता पारिएका छानबिन सत्य निरुपणको समाधान खोजेको बताए । उनले पीडितहरूको मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गीकरण, क्रूर घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी मस्यौदा बनेको बताए । 

उनले भने,‘सरकारले सत्य निरूपण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको अवस्था थियो । कानुन मन्त्री सबै विषयवस्तु बुझेको व्यक्ति मन्त्री हुँदा केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर मस्यौदाको प्रक्रिया सुरु भयो । मस्यौदा प्रक्रियामा पीडितलाई समेत राखेर परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यसमा सहभागिता गराइएन । सरकारले संसदमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन पेस भयो । पेस गर्ने दिन हामीले हाम्रो माग अनुसार विधेयक नभएर फेरि मुद्दा हाल्ने खबरदारी गरेका थियौँ । आशा थियो । हामी सत्य निरूपण जस्ता समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ । समाधान खोज्दा राज्यका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ तर भएको छैन । हाम्रो मस्यौदामा असहमति भनेको घटनाको वर्गीकरण,जघन्य घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी राख्नुभएको छ ।’ 

अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले संसदमा पेस गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्व पीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको दाबी गरे । यस्तो ऐन राखेर संशोधन भए पनि पीडितले न्याय नपाउने जिकिर गर्दै उनले बुझेको मन्त्रीबाट समेत आशा गरेको जस्तो काम नभएको गुनासो गरे । अध्यक्ष अधिकारीले सत्ता गठबन्धने कानुन मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर द्वन्द्व पीडितहरूको पीडालाई सामान्य रुपमा अन्त्य गर्ने पक्ष लागेको बताए । विशेष गरेर माओवादी र काँग्रेसलाई बेपत्ता पारिएकाको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषयले ह्याङ ओभर भएकाले सामान्य रूपमा पार लगाउने रणनीतिमा लागेको उनको आरोप छ ।

‘जसरी पीडितलाई झन् पीडा दिने प्रावधान राखिएको छ । घटनाको वर्गीकरणमा गम्भीर आपत्ति हो । यही रूपमा अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि पीडितले न्याय पाउँदैन । सबै विषय बुझेको काम गरिरहेको व्यक्ति कानुन मन्त्री भएपछि हामीले बुझाउनु परेन । उहाँले के गर्न हुने के नहुने भन्ने उहाँलाई थाहा भएकाले कानुन मन्त्रीबाट धेरै आशा र अपेक्षा थियो तर भएन,’ उनले भने - ‘ सत्ता गठबन्धनको रोडम्याप यस्तो घटनालाई यसरी नै सिध्याउने र त्यो काममा कानुन मन्त्रीलाई प्रयोग गर्ने रणनीति जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूको बेपत्ता पारिएका को छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय ठाउँमा ह्याङ ओभर छ त्यसमा पनि माओवादी काँग्रेसलाई त्यस्तो भएको छ । त्यसैले जसरी हुन्छ यो विषयलाई न्याय दिने भन्दा पनि सामान्य रूपमा सिध्याउने अहिलेसम्मको योजना देखिन्छ । सरकारलाई पीडितहरू मरे मरुन् मतलब छैन ।’