महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले काममा फर्कन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आईतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुग्नु भएका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गरे ।

‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन । तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिँदैन । महाअभियुक्तिले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भएपनि सफाई पाउनुपर्दछ भन्छन् । तर,संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन । तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको नै भनेको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘महाभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुंगो नलागन्जेलसम्म उसले आफनो काममा फर्कन पाउने छैन  भन्ने संविधान धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट लेखिएको छ । हिजो प्रतिनिधिसभाको जुन छानबिन समिति हो, समितिले हिजो बेलुका महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि छानबिन समितिले रिर्पोट दिइसकेको छ । चोलेन्द्र शमशेरको बयान समेत लिएर हामीले पनि प्रष्ट पार्ने कुरा प्रष्ट पारेका छौं । र, त्यो प्रष्ट पारेको आधारमा हिजो रिर्पोट दिइसकेको छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानवीनको रिपोर्ट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे ।



उनले आफूहरूले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । 



  • प्रकाशित मिति : असोज २, २०७९ आइतबार १४:१७:३९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया