प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन् । 

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । तर, निर्वाचनमा उम्मेद्वार तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउन सक्ने उनीहरुले बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताए । 

उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा सवारी साधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताए । अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलोपटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रुपैया विदेशमा गएको बताए । निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको उनले बताए । 

५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत भएको भन्दै उनले त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताए । निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको आचार्यले बताए । 

यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भए पनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको उनले बताए । निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरुले समेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भए पनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने उनले दाबी गरे । 

अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरु, सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको बताए । निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा समेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने उनले दाबी गरे । 
निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाएको भए जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान पुग्नसक्ने उनले बताए । 

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताए । निर्वाचनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिब ५० अर्ब रहेको बताउँदै उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताए । 

भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको, तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताए । पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि कम मात्रै सहजता ल्याउने उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई भने कम गर्ने बताउँदै भट्टराईले अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरुमा १ खर्ब बराबरको तरलता थपिनसक्ने बताए । बजारमा ३०० अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर राजस्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्ने उनको दाबी छ । 

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले निर्वाचन केन्द्रित खर्चले अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताए । चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले विगतका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने, भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम गर्ने हुँदा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिने गरे पनि यो वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।