धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको हो । 

असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट नगराइन नगरपालिकाले मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण मंसिर बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर सो पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयरबीच विवाद बढेको हो ।

नगर परिषद् हुन नसक्दा नगर कार्यपालिकामा कार्यरत करिब​ तीन सय कर्मचारीहरू विगत पाँच महिनादेखि तलब भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् । एकातर्फ कर्मचारीले तलब पाउन नसक्दा विगत ११ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । 

सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यार्थीहरूले बुधबार जनकपुर–जटही ६ लेन सडकखण्ड अवरुद्ध गर्दै नगर प्रमुख विनय कुमार यादव र उपमेयर राधादेवी यादवको पुत्लासमेत जलाएका छन् । पठनपाठन ठप्प रहेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

नगरपालिकाको कामकाज ठप्प पार्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरू धर्नामा बसेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

लामो समयदेखि पठनपाठनसमेत ठप्प हुँदा अध्ययनमा असर परिरहेको भन्दै तत्काल विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको विद्यार्थी नेता आदर्श मण्डलले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाले विगत ५ महिनादेखि शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको तलबभत्ता नदिएको भन्दै उनीहरू विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय तथा विकास निर्माणलगायतका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गरेर धर्नामा बसेका छन् ।

के भन्छन् मेयर यादव ? 

नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनय यादवले नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले नगरलाई बन्धक बनाएपछि परिषद् हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । आफूले नगरपरिषद गराउन लचकता देखाए पनि उपप्रमुख राधादेवीसहितका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई बन्धक बनाएकाले परिषद् गराउन नसकेको यादवले बताए । 

पटक–पटक बैठक बोलाएर सहमति गर्ने प्रयास गर्दा समेत एमालेका जनप्रतिनिधि सहमतिमा आउन नचाहेको यादवको आरोप छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले राखेको ५ बुँदे माग सम्बोधन गराउनका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा समेत उच्च अदालतले उपभोक्ता समितिको विषयमा बनेको निर्देशिकाको विषयमा फैसला गरिसकेकाले फैसलाविपरीत संशोधन गर्न नसकिने मेयर यादवले बताए । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार उपप्रमुखलाई प्रदान गरेको अनुगमनसम्बन्धी अधिकारलाई आफूले कुण्ठित नगरेको यादवले दाबी गरे । उनले भने, ‘वडा स्तरमा पनि योजना दिन तयार छौँ, तर, नगरस्तरीय योजनाको अनुगमन गर्ने नगरप्रमुखको अधिकार कसरी छोड्ने ?’
 
उनले आफू पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले दायित्वबाट विमुख हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले काम गर्नका लागि आफूलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । 

उपमेयर यादव के भन्छिन् ?

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उपमेयर राधादेवी यादवले जनमतलाई कदर गरी नगर परिषद्का लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले दर्ता गर्न खोजको प्रस्ताव निर्वाधरूपमा दर्ता हुनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार परिषदपूर्व पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न क्षेत्रगत समितिहरूको पूर्णता दिनुपर्नेलगायतका माग गरेकी छन् । 

उनले नगराइन नगरपालिकाको विगतका सरकारबाट बहुमतको दम्भले पारित अप्रजातान्त्रिक बुँदा सहितका कार्यविधिहरू संशोधन हुनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत समितिहरूको छलफल गराई परिषद्का लागि आधार तयार गराउनु पर्ने र नगर कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूको बैठक बसी परिषद्को मिति तय गरी यथाशीघ्र नगर परिषद् गर्नुपर्ने मागसमेत गरेकी छन् । 

उपमेयर यादवले परिवर्तन एवं प्रगतिशीलमार्गका अवरोधक, बहुमतको सम्मान गर्न नचाहने र जनमतको अपमान गर्ने सोचले अभिप्रेरित स्वेच्छाचारी तथा तानाशाह नगर प्रमुख विनय यादवका कारण हालसम्म नगर बासीहरू विकासबाट वञ्चित रहेको जिकिर गरेकी छन् । उपमेयर यादवले २०७६ मा गरिएको कार्यविधिको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘मेयरले एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ मा खारेज गर्नुपर्छ । २०७४ लागू हुनुपर्छ ।’

गत निर्वाचनमा सो पालिकामा मेयर, उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले मेयर बाहेक उपमेयरसहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयरसहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन् ।

पालिकाअन्तर्गतका दलित, एकल महिला, वृद्धवृद्धाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् भने विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीले हालसम्म पनि तलब भत्ता पाउन नसक्दा सबै कामहरू ठप्प भएका छन् ।