प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन, खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेकाले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका छन् ।
सोमबार बिहान बालुवाटारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने र प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासो सम्बोधन हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
