आम मानिसमाझ पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ महिना भइसकेको छ । २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएकाले बन्द गरेको सरकारले बताउँदै आएको छ । 

यसअघि नेपाललाई पत्र पठाएर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको टिकटकले पुनः नेपाल सरकारलाई अर्को पत्र लेखेर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको टिकटकले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । 

प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल सरकारले देखाएको कारणलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि टिकटकले गरेको छ । यति मात्र होइन, टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । 

यसअघि पनि विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । जसले टिकटकको प्रतिबन्ध खुल्ने वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने/नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै जनस्तरदेखि विज्ञसमेतले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारको उक्त निर्णयले देशलाई घाटा हुने विज्ञहरूले नै तर्क गर्दै आएका छन् ।

एनटिसी र एनसेलको अर्बाैं  आम्दानी गुम्दै

नेपालमा टिकटक बन्दले इन्टरनेट खपतको वृद्धिदर घटेको पाइएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुमा असर परिरहेको छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको ५ महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी करिब ३ अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ ।

टिकटक बन्द भएपछि हालसम्ममा यसको ब्याण्डविथ खपत घटेको आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियमककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । एनसेलको मात्र होइन, सोही नै अनुपातमा नेपाल टेलिकमको पनि आम्दानी गुमेको टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसूदन दाहाल बताउँछन् । 

उनका अनुसार टेलिकमको डेटा प्रयोगकर्ता एनसेलको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकाले १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा टिकटकको कारण आम्दानी गुमेको छ । एनसेल र टेलिकम दुवै एकै प्रकारका सेवाप्रदायक भएकाले एनसेलले जस्तै टेलिकममा पनि नियमन र सरकारी नीति नियमका कारण आम्दानीमा असर परेको छ । 

सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयपछि नेपालमा इन्टरनेट खपतको वृद्धिदर पछिल्ला महिनादेखि स्थिर रहेको नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘टिकटक प्रयोकर्ता सक्रिय हुँदा नेपालमा करिब १.८ टेराबिट इन्टनरनेटको खपत हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले अरू विकल्प खोजेकाले प्रयोग घटेको छैन, तर वृद्धिदर भने स्थिर देखिएको छ ।’ 

झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा भिपिएनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम बढेको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ । उनका अनुसार पछिल्लो समय टिकटक चलाउन भिपिएन डाउनलोड गर्नेको संख्या एकाएक बढेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि भिपिएनमार्फत टिकटक हेर्न सकिन्छ ।

के हो भिपिएन ?

भिपिएन भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो । जसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको वास्तविक लोकेसन (स्थान) लुकाइदिन्छ र इन्टरनेटसँग जोडिएका स्थानीय बन्देजलाई हटाइदिन्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन्, ‘साधरणतया हामी अनलाइन हुँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकको माध्यम हुँदै हामी व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छौँ । तर, भिपिएनले हाम्रो गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत देखाइदिन्छन् ।’

पछिल्लो समय मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि पनि भिपिएन प्रयोग गर्छन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)मार्फत सीधै टिकटकको सर्भरमा प्रयोगकर्ताको पहुँच हुन्थ्यो । तर, भिपिएन प्रयोग गरेका प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कुन सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छ भन्ने आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई थाहै हुँदैन । 

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भिपिएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ । तर, के चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ । गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भिपिएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनी रूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्छन् । त्यसैले भिपिएन चलाइरहँदा त्यसबाट हुने खतारामा सचेत हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विशेष सुरक्षा अपनाएर निर्माण गरिएका यस्ता सुरक्षित भिपिएनहरूले डाटा सुरक्षामा खतरा बढाउँदैनन् । तर, सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले आम भिपिएनका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित भिपिएनबारे जानकारी नहुँदा जोखिम निम्तिने सम्भावना रहने उनको तर्क छ । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अपराधका उजुरी बढ्दै गएको छ । साइबर अपराधका कारण अहिले विश्वका धेरै मुलुक आतंकित छन् । नेपाल पनि साइबर अपराधको चपेटामा परेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यसमध्येको एक हो– टिकटक । टिकटकमार्फत् अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्नेको संख्या पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । सरकारले टिकटक बन्द गर्दा सुरक्षाको खतरा झन बढ्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार कुनै पनि निःशुल्क दाबी गरिने सेवा वा वस्तुको पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसैले निःशुल्क छ भन्दैमा शतप्रतिशत असुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, निःशुल्क भिपिएनका प्रयोगकर्ता कतिबेला जोखिममा पर्छन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । 

त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सबैजना सचेत हुन उनी सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएका भिपिएन प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताका डाटा ब्राउजिङ हिस्ट्री, लोकेसन र अन्य थुप्रै गोप्य कुरा भण्डारण गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसैले प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

भिपिएन रोक्न सम्भव छ ?

सबै भिपिएन रोक्न सम्भव नभएको साइबर सुरक्षा जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भिपिएन पूर्ण रूपमा रोक्न डोमेन ‘ब्लक’ तथा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ का लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल सरकारसँग समेत यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन । यसका लागि सरकारले ठूलो राशि खर्च गर्नुपर्छ । यति गरे पनि भिपिएन पूर्ण रूपमा ‘ब्लक’ गर्ने भन्ने कुरा प्रविधिको संसारमा असम्भवजस्तै छ ।