राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक विनय यादवले चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरूको धर्नामा समर्थन जनाएका छन् । जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा ५ सूत्रीय माग राख्दै विगत ६ दिनदेखि धर्नामा बसेका अभियानीलाई मंगलबार धर्नास्थलमै पुगेर उनले समर्थन जनाएका हुन् ।
 
धर्नास्थलमा पुगेका यादवले हरेक नेपाली नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने अधिकार रहेको बताए । उनले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउनु तीनवटै तहको सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै नेताहरूले सुकुम्वासीको नाममा बालुवाटारको जग्गा मिचे पनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध नगराउनु लाजको विषय रहेको जिकिर गरे । यादवले भूमिहीनसँग राज्यले विभेद गरिरहेकोले आगामी दिनमा भीषण आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
 
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरू विभिन्न ५ सूत्रीय माग राख्दै विगत ६ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । जनकपुरधामको जनक चोकमा सुकुम्बासीको एक समूहले विभिन्न माग राख्दै ६ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका हुन् ।

अभियानीहरूले विगतमा तीनवटै तहका सरकारहरू आफूहरूको मुद्दाप्रति गम्भीर नभएकाले फागुन ११ गते बिहीबारदेखि बाध्य भएर ‘जनआवाज आन्दोलन’ थालेको चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले बताए ।
 
संयोजक यादवले धर्नाअघि ध्यानाकर्षणसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।आन्दोलनकारीले पाँच दिनदेखि धर्नास्थलमै खाना पकाउने, त्यही ठाउँमा खाने र धर्ना बसिरहेका छन् ।
 
संयोजक यादवले चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यादवले अहिलेसम्म धर्नास्थलमा तीनवटै सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि नआएको र आफूहरू जनकपुरधाममा धर्नामा बसे पनि उपमहानगरले हेर्नसम्म नआएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले दलितको नाममा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूले पनि आ–आफ्नो रोटी सेक्ने काम मात्रै गरिरहेको बताए । 

भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आफूहरूको माग राखेर धर्नामा छन् ।

संयोजक यादवले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षित तथा योग्यताअनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितको लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुखहरू चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्था गर्नका लागि संघ सरकार निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।