सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७७/०७८ सम्म प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेर साढे डेढ अर्ब नाघेको छ ।

प्रदेशको बेरुजु रकम १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको हाे । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र प्रदेश सरकारको बेरुजु ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

२०७६/०७७ सम्म ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष २०७७/०७८ मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष २०७७/०७८) मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भएर प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार कायम भएको महालेखा वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । यस मन्त्रालयको आव २०७७/०७८ को बेरुजु रकम ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु २७ करोड ४९ लाख चार हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु छ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु २ करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु २ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको बेरुजु रकम १८ लाख २५ हजार र प्रदेश सभाको बेरुजु रकम पाँच लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०७७/७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ४३ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये २२ अर्ब ८४ करोड ३५ लाख छ हजार रुपैयाँ (६६.३४ प्रतिशत) खर्च गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रकममध्ये ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रकम (दुई दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार रकम पेस्कीबाहेकको बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी निकायबाट ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम बेरुजु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ७२ करोड तीन लाख ७० हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु रकममध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको र ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रकमको प्रमाण कागजात पेस नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पेस्की बाँकी रकम २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रहेको छ ।  ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत दुई निकायको विनियोजन रकम १२ करोड ४७ लाख ६८ हजार, राजस्वतर्फ आठ हजार, धरौटीतर्फको ७४ लाख ५६ हजारसमेत १३ करोड २२ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण बक्यौता रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियतसहितको रायमा भनिएको छ, ‘ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पालन गर्नुपर्ने धेरैजसो नियमकै पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय खरिद कार्यमा योजना तयार नगर्ने, योजना अधुरो राख्ने, मालसामान वा निर्माणको प्याकेज नबनाउने, परामर्शदातामा निर्भर रहने, प्रगतिका आधारमा ५० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्नेमा पूरै पेस्की दिने, भेरिएसन आदेश स्वीकृति नगराइ काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।