नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेललेले अयोग्य लडाकुहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन् । सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरूलाई दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिइनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले सो निर्णय यस अघिकै सरकारहरूले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रिया मात्रै अगाडी बढाएको बताए । उनले अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकुहरूको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए । सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम दिँदा देश कङ्गाल र बरबाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरूको अपमान हुने बताए ।

उनले भने, ‘एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन । त्यो एक अर्ब रकम देश र जनताको पक्षमा हिजो हिँडेकाहरू जसको टाउकोमा अहिले पनि गोली छ । जसको छातीका दुई वटा करङ भाँचिएका छन् । त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई राज्यले सम्झिँदाखेरि भयानक देश चाहिँ कङ्गाल बन्छ, भयानक ठूलो धनराशि खर्च भएर बरबाद भयो भन्ने गरी कोकोहोलो गर्न खोजिँदै छ त्यो भनेको अपमान हो ।’

उनले लडाकुहरूलाई रकम दिने कुरा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग पनि जोडिएको बताए । सचिव पौडेलले देशको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएका युवाहरूलाई राज्यले सम्झिँदाखेरि विरोध गर्नेहरूको विवेक हराएको टिप्पणी गरे। उनले लडाकुको योगदानलाई पैसासँग तुलना गरिनु पनि उनीहरू प्रतिको अपमान भएको बताए । 
 
उनले भने, ‘के हाम्रो समाजमा विवेक हराएको हो र ? उहाँहरूले जीवनलाई निकै कष्ट साध्य अवस्थामा देश र जनताको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएर आफूलाई होम्नुभएको थियो । ती युवालाई आज विरोध गर्ने युवाले आफ्नो साथी सम्झेर ती युवाले गरेको दुःख, कष्टप्रति अहिले प्राप्त भएको परिवर्तनको उपयोग गर्ने प्रसङ्गमा राज्यले सम्झिँदाखेरि किन विरोध गर्नुभएको होला ? त्यस कारण विवेक छैन समाजमा ? पैसासित तुलना गर्ने कुरा अझ उहाँहरूप्रतिको अपमान हो । राज्यले देश र जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरूलाई सम्झिँदा अपमान गर्ने झन् ?’

सचिव पौडेलले अनावश्यक कुराहरू गरेर लडाकुलाई पैसा दिने कुरा कसैले पनि अल्झाउनु नहुने बताए ।