राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेमा अन्योलमा छ । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट स्पष्ट जवाफ नआउँदा सरकारबारे  रास्वपामा अन्योल बढेको हो ।

रास्वपा सरकारमा जान उत्साहित नै छ । तर, उसले केही सर्त अगाडि सारेको छ । रास्वपाले विगतमा पाएका मन्त्रालय दिनुपर्ने,  मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सर्त राखेको हो ।

विशेषगरी रास्वपाको जोड अघिल्लोपटक प्राप्त गरेका मन्त्रालयमै छ । सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाएको थियो । साथै, रास्वपाले एक राज्यमन्त्री पनि पाएको थियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी देखिएपछि उनको सबै पद गुम्यो । र, समर्थन बाँकी राख्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएपछि भने फेरि रास्वपाको तयारी सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।

सभापति लामिछानेले सरकारमा पुनरागमनकै विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् । केही दिनयता मात्र उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतलगायतसँग भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति देउवासँगको भेटमा लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको तर अघिल्लोपटक भागबन्डामा परेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।  

लामिछानेको मागमा प्रचण्ड–देउवा सकारात्मक छन् । तर, गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी भने रास्वपालाई दिने प्रधानमन्त्री दाहालको रुचि छैन । हाल गृहमन्त्रीमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । 

बाँकी मन्त्रालयमा भने दाहालले विचार गर्ने सम्भावना छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि शुक्रबार रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । सो बैठकमा रास्वपाले सरकारबारे निर्णय लिने रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले जानकारी दिइन् ।

आफूहरूको सर्त र सत्तारुढ दलहरूको प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘आगामी शुक्रबार पार्टीको बैठक छ, त्यही खुलेर छलफल हुन्छ । त्यसपछि सरकारमा जाने/नजाने तय हुन्छ,’ डाँगीले भनिन् ।