नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राज्यकै संलग्नतामा कुन स्तरको बदमासी गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको फेहरिस्त सार्वजनिक भएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तियता घटेका लाउडा, धमिजा, सुडान, सेक्युरिटी प्रेस, यति, ओम्नी, वाइडबडी, ललिता निवास, स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्सलगायत प्रकरणमा मुलुकभित्रको मात्र चासो रहेकाले उक्त प्रकरण निश्चित तहमा पुग्दा नपुग्दै सेलाएर गए । तर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भने सीधै अमेरिकी चासो रहने भएकाले उक्त प्रकरणले प्राथमिकता पाएको कुरामा दुई मत रहेन । 

अर्कातिर, नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालय नै उक्त प्रकरणमा जोडिन पुगेपछि राजनीतिकर्मी र कर्मचारी पैसाका निम्ति कुन स्तरको ‘हर्कत’ गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण बन्न पुग्यो–नक्कली शरणार्थी प्रकरण ।

खासगरी मूलधारका राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र प्राप्तियता लामो समय शासन चलाए । तर, शासन सञ्चालन गर्दा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र जनताको समृद्धिको विषय केवल उनीहरूले घोषणापत्रमा समावेश गर्ने विषय मात्र बन्न पुग्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता मूलधारका राजनीतिक दलले राजनीतिलाई समाजसेवा भन्दा पनि आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाइँदा पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलको एकाएक उदय भयो । यसरी उदय मात्र नभई उनीहरूले छोटै अवधिमा आफ्नो दललाई उचाइमा लान पनि सफल भए । यसका पछाडि आजका मितिसम्मको मूल कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता दलको उदयभन्दा पनि मूलधारका परम्परागत दलको अवसानका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

मूलधारका राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र प्राप्तियता दिनानुदिन समाप्तिको बाटोमा किन लागे भन्ने कुरा आजका मितिमा खोजीको विषय हो । निष्कर्ष भने के निकाल्न सकिन्छ भन्दा उनीहरूले जनताकेन्द्रित राजनीतिभन्दा पनि परिवार र पार्टीको निजी स्वार्थमा आफुलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरे । निजी र आफ्नो राजनीतिक हितका निम्ति संवैधानिक तथा न्यायिक निकायलाई समेत उनीहरूले आफ्नो हतियारका निम्ति प्रयोग गर्न खोजे । त्यसको उदाहरणका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र सुशीला कार्की प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । जब, राजनीतिक दलहरूका बीचमा अविश्वास पैदा भयो, तब उनीहरूले न्यायिक निकायका प्रमुखमाथि महाअभियोगको फायर खोले । 

मूलधारका राजनीतिक दलहरू चुकेको सुशासनकै सन्दर्भमा हो । नेपाली जनतामा नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट हुन् भन्ने एकप्रकारको छाप पर्न पुगेको छ । गर्न पनि, राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा संवैधानिक नियुक्तिको विषयका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबाटै पुष्टि हुन्छ । जब, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट महत्वपूर्ण फाइलको छानबिनको समाचार बाहिरिन्छ । तब, अदालतमा उनीहरू विरुद्धको पेसी चढिहाल्छ । 

हालैको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि आयोग स्वयंलाई विवादमा तानेर आयोगको शाख गिराउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा दलहरूलाई उनीहरूको निहित स्वार्थका निम्ति फाइदा पुगेको देखिए पनि कालान्तरमा दलहरूप्रति यस्तै विषयवस्तुले जनतामा वितृष्णा पैदा गर्दै लगेको छ । 

दलहरू भ्रष्टाचारविरुद्धका संसदमा पुगेका विधेयकमा समेत राजनीति गर्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउन उद्यत देखिन्छन् । अर्कातिर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर ‘बार्गेनिङको माध्यम’ बनाइएका समाचार सतहमै आएका छन् । यसले पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका प्रति जनतामा वितृष्णा चुलिँदै गएको हो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचकांकअनुसार १ सय पूर्णांकमा ३३ अंक प्राप्त गरी नेपाल सुशासनको सवालमा १ सय १७औं स्थानमा छ । यसले नेपालको सुशासनको विषयलाई गिज्याएको छ ।  भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुशासनको विषयलाई जति उठाए पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने उनीहरू उदार देखिँदैनन् ।
 
यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएका दुईवटा विधेयकलाई नै प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मुद्दा चलाउने अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । यो प्रावधान आफैँमा ‘भ्रष्टाचारीलाई उम्मुक्ति दिने’ प्रावधानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । किनकि, ‘लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण’जस्ता विषयवस्तु छल्न ल्याएको प्रावधानको रुपमा यो विषयलाई बुझिनु अत्युक्ति नहोला । 

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाहीको विषय ‘समय सीमा’ राखिनुपर्ने विषय नै नबन्नु पर्ने थियो । अर्कातिर, निजी क्षेत्रको हकमा पनि ‘अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्यो’ भनेर व्यापक आलोचना, त्यो पनि निजी तथा केही सरकारी तहबाटै प्रारम्भ गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत बिमा, मेडिकल कलेज, महाविद्यालय आदिलाई सार्वजिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

यसमा ती संस्थालाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने दायित्व सरकारमाथि नै भएको बखत सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा निष्प्रभावी भएको आरोप अख्तियारमाथि लगाइयो । आयोग निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको तर्क सारियो र निकै हो–हल्ला साथ निजी क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीको दौडधूप तथा चलखेल चुलिन पुग्यो । जसले निजी क्षेत्रभित्र कुन हदसम्म अनियमितता रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन रहेन ।

जनमानस तथा उपल्लो राजनीतिक तहमा समेत नेपालमा कतै ‘सिस्टम’ नै परिवर्तन हुन खोजेको वा गर्न खोजिएको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । यसका पछाडिको मूल कारण भनेको मूलधारका राजनीतिक दलले सुशासनका सन्दर्भमा जनविश्वास गुमाउनु नै हो । तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति राजनीतिक दलसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले निर्वाध काम गरेर परिणाम देखाउने वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ । 

अर्कातिर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता राजनीतिक दलले जनविश्वास आर्जन गर्नका निम्ति उक्त पार्टीका विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै संसदीय दलबाट समेत शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व युवामा पुस्तान्तरण गर्दा मात्र जनताको बीचमा ‘आशा सञ्चार’ हुन पुग्छ । अन्यथा, आजको मिति भनेको आँधीअघिको सन्नाटाको समय हो ।
 
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत मूलधारका दलका नेताहरूको मिलेमतोमा केसलाई यतिमै टुंग्याउने प्रपञ्च भएको विषय जनतामा संप्रेषण भएको छ । शरणार्थी प्रकरणको लहरो यतिमै टुंग्याइयो भने सरकार विघटन त अवश्यभावी नै छ । त्यसपछिको आन्दोलनबाट ‘सिस्टम’ नै उलटफेर हुने सम्भावना देखिन्छ । 

यसर्थ पनि, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता अपनाउन राज्यले सक्यो र अख्तियारजस्ता निकायलाई निर्बाध काम गर्न दियो भने मात्र जनतामा आशा सञ्चार हुनेछ । अन्यथा, चौथो जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्यो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ ।