बजेट बन्ने समयमा सधैं जसो बहसमा नछुट्ने विषय हो, कृषि क्षेत्र । तर, जति बहस गरे पनि हालसम्म कृषि क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । बजेटमा कृषि क्रान्तिका कुरा त गरिन्छ तर, कार्यान्वयनमा फितलो छ । हिजोको दिनमा हामीले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणको मात्र कुरा गर्‍यौँ तर, अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । अब कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै फरक ढंगले कार्यक्रम आउनुपर्छ । 

हिजो उत्पादनलाई मात्र ध्यान दिएका थियौँ भने अब बजारीकरणलाई ध्यान दिनुपर्छ । संघीयतापछि तीन तहको सरकार छ । अब संघीय सरकारले कृषिका कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि नियमन, गुणस्तर र समन्वयका साथै उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । साथै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा संविधानको मर्म अनुसार कुन कार्यक्रम कहाँ लागु गर्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ । 

कृषिमा बजेट बढाऔँ 

कृषि देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । झन्डै ५० प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्छ । मूलतः कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बर्सेनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर,२० औँ वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय बजेटको २–३ प्रतिशत मात्र बजेट कृषिका लागि छुट्याएको छ । 

यसबीचमा एक वर्ष मात्र ३.१६ प्रतिशत पुगेको थियो, त्यो पनि मलका लागि  बजेट थप्दा । जीडिबीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२–२३ प्रतिशत छ । तर, बजेटमा भने कृषिलाई सधैं कम बजेट छुट्याइन्छ । अब कृषि क्षेत्रले गरेको योगदानको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्‍यो । यदि बजेट वृद्धि गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी ३–४ वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ । किनकी हामीलाई प्रकृतिले बरदान स्वरूप हिमाल, पहाड, तराईमा सबै किसिमका भौगोलिक बनावट दिएको छ ।

 हामी जुनसुकै बाली वर्षैभर लगाउन सक्छौँ । तर, हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । त्यसको उपयोग बढाउन बजेटको आकार बढाउनुपर्छ । किनभने सरकारी क्षेत्रको बजेट नबढेसम्म कृषिमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यस कारण सरकारले राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रतिशत कृषिमा छुट्याउँदा स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्‍यो । यही आधारमा लगातार ५ वर्षसम्म बजेट छुट्याउने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । 

अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन 

सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । तर, किसानले जति लाभ लिनु पर्ने हो, त्यति लिएको पाइँदैन । त्यसकारण  अनुदानको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनुदान दिनु आफैंमा गलत होइन । चीन, भारतलगायत विकसित देशहरूले पनि सिँचाई, बिजुली, बिउ, मललगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यहाँ अनुदानको कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी छ । तर, हाम्रोमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

 साना र सिमान्तकृत किसानलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान दिनुपर्छ । अर्थात् मलमा अनुदान दिँदा भारतमा जस्तै भौचर व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । एक जना किसानसँग १० रोपनी जग्गा छ भने डिएपी, युरिया, पोटास कति चाहिन्छ, आवश्यकताअनुसार भौचर दिनुपर्छ । यस्तै, जति पनि अनुदानका कार्यक्रम छन्, सबै स्थानीय तहबाट हुनुपर्दछ । यसो गर्दा सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोग भएको छ, छैन स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । 

कृषि ऋण र वीमाको पहुँच विस्तार

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि ऋण आवश्यक हुन्छ । तर, साना तथा सिमान्तकृत किसानको पहुँचमा कृषि ऋण ३ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । तर, जुन आकारको कृषि ऋण गइरहेको छ, त्यो सबै झोलामा फाइल बोक्नेहरूले मात्र पाइरहेका छन् । अब कृषि ऋणको पहुँचलाई बढाएर सबै साना र सिमान्तकृत कृषकहरूको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो । किसानलाई ऋण दिँदा बिना धितो दिनुपर्यो । किनकी किसानको नाममा जग्गा छैन । त्यसकारण बिना धितो किसानले सहज रुपमा ऋण पाउने वातावरण सरकारले बजेट कार्यक्रम मार्फत बनाइदिनुपर्यो । 

कृषि ऋणसँगसँगै कृषि वीमालाई कसरी हुन्छ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारले अहिले ८० प्रतिशत प्रिमियम दिइरहेको छ । तर, पनि किसान वीमाप्रति आकर्षित हुनसकेका छैनन् । त्यसका लागि वीमा समितिमार्फत वीमा कम्पनीलाई घचघच्याउनुर्यो । यदि किसानको वीमा गर्न मानेनन् भने लाइसेन्स खोसिदिनुपर्यो । अहिले भइरहेको कृषि वीमा पनि ८५ प्रतिशत पशुतर्फ मात्र छ भने बालीतर्फ वीमा हुन सकेको छैन । वीमाको यो आकारलाई बढाउनुपर्यो । कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत वीमा पुर्याउने भन्ने म्यान्डेड वीमा  कम्पनीहरूलाई दिनुपर्छ । 

भू–उपयोग र वितरण

कृषिको विकासमा मुलुकको भू–उपयोग र वितरणसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध राख्दछ । कृषिका नीति, विधि र प्रकृयाहरू परम्परागत छन् । अधिकांश नागरिक देश बाहिर हुँदा खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै छन् । अनावश्यक जमिनको खण्डिकरणले कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर गरिरहेको छ । त्यसकारण भु–उपयोगमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिले भू–उपयोग नियमावली ल्याइएको छ । तर, नियमावली अनुसार कृषि र गैरकृषि छुट्याउन सकिएको छैन । तत्काल कृषि जमिन पहिचान गरेर खण्डिकरण रोक्नुपर्छ । यस्तै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा हाम्रा लागी धेरै पुरानो भइसक्यो । हरेक वर्ष हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौं । तर, कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो छ । एक वर्षभित्र कुन–कुन बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने ? लक्ष्यअनुसार व्यवस्थित शैलीमा काम गर्नुपर्छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम  

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने सरकारको सधैंको नारा हो । तर, त्यसका लागि किसानलाई बिउ,बेर्ना,बिरुवा,माछाका भुरा र गुणस्तरीय ब्रिड उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

त्यसका लागि सरकारी लगानीमा स्रोत केन्द्रहरूको विकास गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग भइरहेका जति पनि भेडा, बाख्रा, चौँरी, गाई, भैँसी, स्याउ, आँप, लिची, किबी, सुन्तला फार्म केन्द्रलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रमा रहेको बिउ, बिरुवाको फार्म केन्द्रलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

गुणस्तर र बजारीकरण

गुणस्तर र बजारीकरणमा सरकारले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ । कुन उत्पादन कहाँ पठाउने र विदेश निर्यात गर्ने चिया, कफी, अलैंची,अदुवा, बेसार,मह लगायत वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्न एकदमै गाह्रो छ । यसरी निर्यात गर्दा आइपर्ने समस्यालाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । 

यस्तै, स्याउ मात्र हामीले ७–८ अर्बको आयात गरिरहेका छौँ । तर, डोल्पा, हुम्ला,जुम्ला,मनाङ,मुस्ताङमा एकदमै राम्रो उत्पादन हुन्छ । हामीसँग उत्पादनका लागि हजारौं हजार रोपनी जमिन छ । सरकारले यसको विस्तार गर्ने हो भने अरबौ रुपैयाँको स्याउ हामी निर्यात गर्न सक्छौ । अब हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । हामीले निर्यात गर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छन् । निर्यात गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

ठूला–ठूला कोल्ड स्टोर र स्टोरेज हाउस निर्माण

हाल हामीकहाँ ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । तर, हामीसँग स्टोरेज क्षमता एकदमै कम छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ४०/५५ हजार मेट्रिक टन स्टोरेज गर्न सकिन्छ । यता निजी क्षेत्रतर्फ सहकारी मार्फत लगभग २० हजार मेट्रिक टन मात्र धान स्टोर गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा जम्मा उत्पादनको एक प्रतिशत पनि स्टोरेज गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन । किसानले घरमा राख्न सक्दैनन् । त्यसकारण किसानले कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । 

सरकारले अब उत्पादन भएको वस्तुलाई स्टोरेज गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । ठूला–ठूला आधुनिक स्टोरेजहरू सरकारले ठाउँ ठाउँमा खोलिदिनु पर्छ । यस्तो व्यवस्था भियतनाम, इण्डोनेशिया र थाइल्याण्डमा पनि भइरहेको छ । सरकारले स्टोरेजको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराउने हो भने धेरै मानिस कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । खाद्यान्न मात्र होइन,फलफूल तथा तरकारीका लागि कोल्ड स्टोर ठाउँ–ठाउँमा खोल्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । तर, हालसम्म सरकारले कोल्ड स्टोर र स्टोरेज हाउस निर्माणमा ध्यानै दिएको छैन । जसका कारण किसानले मूल्य नपाएर÷बिक्री नभएर खाद्यान्न सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ । 

समयमा मलको व्यवस्था

उत्पादन बढाउन मलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मलले १५–१७ प्रतिशत उत्पादन बढाउँछ । हामीलाई वार्षिक करिब २१ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । थोरै–थोरै वितरण गर्ने हो भने करिब ११ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर हामीले ३–४ लाख मेट्रिक टन मलमात्र किसानलाई दिइरहेका छौँ । त्यसले बालीको एक छेउपनि हुँदैन । 

त्यसका लागि सरकारले बजेट वक्तब्यमा नै कुन प्रदेशलाई कति मल उपलब्ध गराउने तोक्नुपर्यो । आफ्नो प्रदेशमा कति मल पुगेन ? त्यसपछि प्रदेश सरकारले अपुग मलमा थप बजेट छुट्याउनुपर्यो ।  

यस्तै, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन् । तर, अहिले हामी रासायनिक मलको पछि मात्र दगुरिरहेका छौँ । तत्काल कुन बालीमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो ? उत्पादन बढाउने बालीहरूका लागि मात्र रासायनिक मलको प्रयोग सिफारिस गर्ने र अरू जति पनि निर्यात गर्ने बालीहरू छन्, त्यसका लागि जैविक मलको लागि प्रोत्साहन गर्ने हो । यस्तै, स्थानीय प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक र जैविक मलमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर,अहिलेसम्म सरकारले प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । 

सिँचाइको व्यवस्था

सिँचाई बिना बाली उत्पादन सम्भव छैन । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा हाल ३५–३७ प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा मात्र सिँचाई पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म ६०–६१ प्रतिशत सिँचाई पुगिसकेको हुनुपर्ने थियो । त्यसकारण साना, ठूला र मझौला सिँचाई फाट–फाटमा पुर्याउन आवश्यक छ । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् । खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउन कुलो, नहरलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो । कृषिप्रधान देश नेपालमा सिँचाइ गर्न नपाउँदा किसान निरास छन् । किसानले आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आकासे पानीको भरमा मौसमी खेती गर्नुपर्दा उत्पादकत्व बढ्दैन । धानमात्र नभएर मकै, गहुँ, तरकारी, तेलहन,आलु, फलफूलको लागि पनि सिँचाइको उति नै आवश्यकता हुन्छ । 

‘वाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ 

चालू आर्थिक वर्षमा हामीले २० प्रतिशत आयात घटाउने ठूला–ठूला कुरा गरेका थियौँ । तर, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । सरकारले कुन कुन बालीमा ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गर्ने भनेर तोक्नुपर्यो । भारतले हाल २५ वटा बालीमा यस्तो सुविधा दिएको छ । 

स्थानीय निकायले आफ्नो गाउँपालिकामा भएको मध्ये एउटा मात्र बालीलाई ‘बाई ब्याकको ग्यारेन्टी’ गरिदियोस् । जस्तो : कुनै गाउँपालिकाले कोदोको मात्र गरिदियोस्, कुनैले फापर, कुनैले काउलीको मात्र गरिदियोस् । र,उक्त गाउँपालिकाले नै किसानको बारीदेखि नै उत्पादन किनिदियोस् । भारत लगायतका विकसित देशहरूमा पनि यही व्यवस्था छ । अब नेपालमा पनि मूल्य कम भएको समयमा किसानको उत्पादन सरकारले किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । सरकारले किन्छौँ भनेर घोषणा गरेर मात्र भएन । समर्थन मूल्य तोकेर मात्र भएन। 

कृषिमा युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने

अबको अवस्थामा युवाले जस्तो कृषिमा क्रान्ति कसैले ल्याउन सक्दैन । तर, कृषि कर्म गर्ने वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्यो । कसरी त ? युवाको नाममा जग्गा छैन । जग्गा धितो नराखी ऋण पाइँदैन । अब यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । कृषि गर्न चाहने युवालाई डिग्री, सर्टिफिकेट, नागरिकता राखेर ५० लाखसम्म लोन दिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको साक्षी स्थानीय सरकार बनोस् । जति जति उसले उत्पादन बढाउँछ, त्यही अनुसार ऋण रकम पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । 

अबको कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर क्रान्ति गर्ने भनेको युवाले मात्र हो । अबको कृषि नवीनतम् प्रविधि बिना असम्भव छ । प्रविधिलाई युवाले नजिकबाट बुझेका छन् । युवाले सामाजिक सञ्जाल हेरेर मात्रै पनि कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले बाटो देखाइदिनुपर्यो। 

तर, हालसम्म जति पनि कृषिका कार्यक्रम आएका छन्, सबै वास्तविकता भन्दा धेरै पर छन् । अध्ययन,अनुसन्धान नै नभइ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । केही राम्रा कार्यक्रम पनि सरकारले कार्यान्वयन भन्दा पनि कागजमा सीमित बनाएको छ । कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका साथै कृषिलाई व्यावसायिक, मर्यादित, नाफा मूलक र सम्मानजनक पेसा बनाउनु अर्को आवश्यकता हो । 

(कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलका अध्यक्ष कार्कीसँग फरकधारका लागि रेखा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)