आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संघीय संसद्मा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सामान्यतया सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गर्ने चलन छैन । सांसद घिमिरे र बडूले केही विषय छुट भएकाे भन्दै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने आफूले बुझेको तर त्यसका बाबजुद आफ्ना कुरा संसद्मा राखेको सांसद घिमिरेकाे भनाइ छ।
सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण, साझेदारी वा ‘लिक्विडेसन’मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेशअनुकूल रहेकाे तर केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिंकर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
