धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस पालिकामा बेथितिका चाङ देखिएका छन् । 

लेखापरीक्षणबाट यस पालिकाको ९ करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभइ बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ८ करोड ८३ लाख ३७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

यस नगरपालिकाको गत वर्षसम्म २१ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं कायम भएका बेरुजुसमेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३० करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

यस पालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोतसाधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको र कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आएको छैन । अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेकोलगायतका ब्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले यस पालिकाको पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाइएको छैन । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम सही र यथार्थ हुनेगरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडारहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको हुन्छ । नगर/गाउँ कार्यपालिका, नगरप्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार छन् । 

नगराइन नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कन गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सूत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्छ । तर, यस पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको १३ करोड ३२ लाख २८ हजार ३१०, ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’को ६ लाख ६० हजारसमेत गरी १३ करोड ३८ लाख ८८ हजार ३१० रुपैयाँ सूत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसले गर्दा सूत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाइएको छैन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।  

यस नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छैन भने पालिकाले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सोको निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेखसमेत राखेको छैन ।

सञ्चालित योजनाको सूचनापाटीमा आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्य सम्पादनलगायतका विषय पारदर्शी गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कर्मचारीको कार्य विवरण बनाइ सोको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३३ (४) मा प्रत्येक ३ महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपश्चात मात्र लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन दिएको छ । ठेक्का वा उपभोक्ताबाट हुने कामको निर्माण सुरु, लागत, सम्पन्न हुने मितिलगायत विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता तयार नगरेको पाइएको छ भने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तरसमेत परीक्षण गरेको छैन ।

अनियमित खर्चको चाङ   

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमण/अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नगराइन नगरपालिकाले भ्रमण तथा अनुगमनवापत १२ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन पेस नै गरेको छैन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विविध खर्चतर्फ पालिकाले ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा पालिकाले उल्लेखित पदबाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी ऐनको व्यवस्थाविपरीत तलब भत्तावापत १७ लाख ९६ हजार ४०४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

यस पालिकाले अधिकृतस्तरको एकजना कर्मचारीलाई ४ लाख ५५ हजार ८८०, सहायक स्तरका दुईजना कर्मचारीलाई ऐनको व्यवस्थाविपरीत १० लाख २९ हजार ९६० र ३ जना हेभि सवारी चालकलाई ३ लाख १० हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

त्यस्तै, पालिकाले एक वर्षमै इन्धनमा २८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनमा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सवारीसाधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारीसाधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । तर, यस पालिकाका पदाधिकारीले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी यस वर्ष इन्धनमा २८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत राखेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (५) मा प्रमाण कागजात तथा बिल भरपाई राखी मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस नगरपालिकाले यस वर्ष विविध खर्च शीर्षकमा १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ बमोजिम सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको राम्रो सम्भार गरी वा चालू अवस्थामा राख्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको छ । चल्ती जिन्सी मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखबाट मर्मत आदेश स्विकृत गराइ मर्मत खर्च लेख्ने र सोको मर्मत अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्दछ । नगराइन नगरपालिका मर्मत खर्च भुक्तानी गर्दा केही खर्चमा मर्मत आदेश र मर्मत अभिलेख म.ले.प.फ.न ४१५ तयार नगरी सवारीसाधन मर्मतमा ७ लाख ५५ हजार र मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भारमा १० लाख २१ हजार गरी कूल १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता नपाउने तथा एकैदिन गएर फर्किन सक्ने ठाउँमा खाजा खर्चवापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम दिन सकिने उल्लेख छ । नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी/कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस पालिकाका कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेको भ्रमण आदेश र भ्रमण बिलअनुसार १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकोमा भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित राखेको छैन । एउटै गोश्वारा भौचरबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता एकमुस्ट भ्रमण अनुगमन प्रतिवेदन बेगर तेरिज तयार नगरी खर्च लेखेको पाइएको छ । 

साढे ३ लाखको सामान लिएर तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गायब 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९५ (१) मा कार्यालय प्रमुखले कुनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्यसमेत खुलाई जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गराउनुपर्ने तथा नियम १०३ (१) मा कुनै कर्मचारी आफू कार्यरत कार्यालय छोडेर जाँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको जिन्सी मालसामान बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगराइन नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विनयकुमार सोनुको जिम्मामा रहेको ३ लाख ४७ हजार ४५० रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान जिन्सी दाखिला नगरी बरबुझारथ नगरेको पाइएको छ । 

कार्यालय प्रमुख सोनुले कार्यालयको २ लाख ६२ हजार ७ सय मूल्य पर्ने यामाहा एफ जेड एस मोटरसाइकल १ थान र ८४ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरको डेल कम्पनीको १ थान ल्यापटप बरबुझारथ नै नगरी आफैँसँग राखेका छन् ।