धनुषा र महोत्तरीबाट तीन दिनमा ३६६ जना जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट शुक्रबार, आइतबार र सोमबार गरी २५३ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट आइतबार र सोमबार गरी ११३ जनाले नागरिकता लिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जारी गरेको नागरिकताको विवरण अनुसार जिल्ला प्रशासन महोत्तरीबाट शुक्रबार ८, इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिवासबाट ४ र इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट ६ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

त्यस्तै, दोस्रो दिन आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट २७, इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासबाट २६ र इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट ४२ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

सोमबार भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट ४७, इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासबाट ३६, इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट ५६ र इलाका प्रशासन कार्यालय रामगोपालपुरबाट २ जनाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । 

यता, धनुषामा भने आइतबार ४२ र सोमबार ७१ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए ।

उनले जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि २ हजार ८५८ जनाले टोक्न लिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले एक दिनमा एक सय जनालाई मात्रै नागरिकता दिने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले एक महिनासम्मका लागि टोक्न वितरण भइसकेको बताए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकूहाले भने मंगलबारदेखि नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमाथि रिट परेको थियो । त्यसपछि जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशमाथि सर्वोच्चले असार ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जिल्लाहरूमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिन थालिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा. मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुल्यो । 

गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएकी थिइन् ।

उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।