राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेको बजेटलाई राणाकालमा आएको बजेटको रुपमा चित्रण गरेको उनको जिकिर थियो ।  

राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा शुक्रबार सांसद देवकोटाले ६० प्रतिशत कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘संघीयतामा आएपछिको पहिलो बजेटबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले के जवाफ दिनुभएको थियो भने यो बजेट पञ्चायतकालीन जस्तो छ । त्यो बेला त्यसो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूलाई अहिले मैले सो बजेट कस्तो छ ? राणाकालीन जस्तो भनेर उत्तर दिनुभयो मलाई,' उनले थपे, 'मैले संघीयताको सन्दर्भमा खेलेको, बोलेको २० वर्ष भयो । यस अनुभवमा यस्तो खालको बजेट मैले कहिल्यै पनि देखेको छैन ।'  

उनले साबिकको गाविसले समेत २ लाखभन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले २ लाखभन्दा कमको आयोजनासहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो । 

सांसद देवकोटाले के सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो ? भनि प्रश्नसमेत गरे । सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । 'प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो । न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ । न होरिजेन्टल । यसमा कुनै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै, कुनै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो ? भनेपछि हामीले यसैका लागि संघीयता ल्याएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय ? हामीले यसैका लागि गणतन्त्र लिएर आएको हो ? आफ्नै निर्वाचनमा क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि त्यो लिएर आएको हो ?,' उनले प्रश्न गरे, 'त्यति मात्रै होइन, यहाँ २ लाख, ५ लाखका यति योजना छन्, अहिलेका नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले २ लाखभन्दा साना योजना राखेपछि यसको जवाफदेहिता यी मन्त्रीहरूमा हुनपर्छ कि पर्दैन ? अर्थमन्त्रीमा हुन पर्छ कि पर्दैन ?’