नेपाल उद्योग परिसंघकाे हालै सम्पन्न १९औँ साधारणसभाले अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाललाई ​स्वतः अध्यक्षमा चयन गरेकाे छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग समन्वय गरेर आफू अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतीको मारमा रहेकाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समधानमूलक आउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र जिडिपीलाई बढाउने गरी एक्सन लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको ठम्याइ छ । 

कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति नियन्त्रण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने उनले औँल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हासिल गर्ने भने पनि दुई प्रतिशत पुग्ने अवस्था समेत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूको छाता संगठन उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा पुगेका अध्यक्ष अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश 

अर्थतन्त्र अफ्ट्यारोमा परेको अवस्थामा तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सिएनआई अब कसरी अघि बढ्छ ?

हामीले करिब एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भोग्दै आएको छ । सिएनआईले अब नयाँ परिवेशभन्दा पनि पुरानैलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमा भएका नीतिगत र करका व्यवस्था तथा मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्र र बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्था छ । सरकारले समेत अपेक्षा गरेको दिएन, विश्व बैंक र आइएमअफले ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, पनि मुलुक आर्थिक मन्दीमा गयो । परिसंघले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो । सरकारले  केही समय लिएका नीतिगत निर्णय धेरै वस्तुपरक भए । कोभिड महामारीबाट भर्खरै माथि उठ्न लागेको बेलामा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । युद्धको असर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै ठाँउमा पर्यो । खाद्यान्नदेखि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भयो । 

भोलि नेपाल पनि श्रींलका हुने हो कि भन्ने देखेर सरकारले हरेक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लियो । त्यो बेला पनि सिइनआईले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नकारात्मक विचार बनाउनुहुँदैन । मुलुकको स्थिति बिग्रिसकेको छैन । केही संकट आएको छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ । सरकारले आयात नै प्रतिबन्ध लगाउँदा उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुन्छ भनेका थियौं । त्यस्तै, आयात प्रतिबन्धले राजस्व संकलनमा असर पर्छ भनेको थियौं, त्यो अहिले देखियो । तर, सरकार त्यही नीतिलाई मान्यता दिएर अघि बढ्यो । सरकारले त्यो बेलामा रेमिट्यान्स बढाएर आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन हुने थिएन । कोभिडको बेलामा दिएका छुट मौद्रिक नीतिले हटाएर राष्ट्र बैंक कडाइ गर्ने नीति लियो । सरकारले एकैपटक सबै कुरामा कडाइ गर्यो । सरकारले बिस्तारै कडाइ गर्नुपर्ने थियो । 

सरकारले कोभिडको बेला खुकुलो गरेका नीतिगत व्यवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा बैंकको ब्याज बढाउनेदेखि घरजग्गा र सेयर कारोबारमा समेत कर्जा घटाउने काम भयो । घरजग्गा कारोबार रोक्न कित्ताकाट बन्द गरियो । सरकारले धेरै कुरामा कडाइ गर्दा बजार एकैपटक खस्किएर मागमा संकुचन आयो । म सिएनआईको अध्यक्ष भएर आएपछि अर्थतन्त्रको व्यवस्था र उद्योग व्यवसायलाई माथि उकास्न सरकारसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छ । किनभने अर्थतन्त्र नै चलेन भने अरू केही पनि चल्न सक्दैन । त्यसैले सिएनआईले नयाँ सोच्नुभन्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिमा केन्द्रित हुन्छ । 

संसदबाट बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पास भएको छ, अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि चाँडै ल्याउने तयारी गरेको छ, सिएनआइले राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाब दिनुहुन्छ ? 

सिएनआइको सरकारले ल्याउने बजेटमा पुँजीगत खर्च माथि उठाउनुपर्छ भन्ने थियो । राजस्व संकलन कम भएको अवस्था छ । साधारण खर्च मात्रै धान्न अवस्थाले अफ्ठ्यारो पारेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो । तर, सरकारले बजेटमा पनि सरकारको आम्दानीको सीमिताले करको आम्दानीले साधारण खर्च मात्रै धान्ने गरी आएको छ । सरकारले ऋण लिएर भए पनि पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएपछि बजारमा पुँजी परिचालन हुन्छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन । त्यो भुक्तानी भयो भने पनि बजार चलायमान हुने सोचेका थियौं । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा यी कुरा हुनसकेको छैन । 

त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति नियन्त्रण गर्ने क्रममा लिएका नीतिमा खुकुलो गर्नुपर्छ । नेपालमा सबै वस्तु आयात हुने भएकाले मूल्यवृद्धि आयातीत हो । नेपालको नीतिले मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भन्ने आधार पनि छैन । एउटा लेभलसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । तर, मूल्यवृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्ने नाम मागलाई कम गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव सरकारको राजस्व संकलनमा पनि परिरहेको हुन्छ । त्यो परिस्थितिमा जाँदा मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पनि हिट गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने र जिडिपीलाई पनि बढाउने गरी एक्सन लिनुपर्ने छ । मुलुक आर्थिक मन्दीमा गइसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सन्तुलन कायम गरेर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्राथमिता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

घरजग्गा कारोबारमा मार्जिन कर्जा ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा मार्जिन कर्जामा पनि ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । घर जग्गा र सेयर कर्जामा खुलुलो बनाउन सुझाब छ । घर जग्गा र सेयर कारोबारमा पैसा घुम्छ । सिस्टममा पैसा घुम्नुपर्यो । बजारमा पैसा घुम्न थालेपछि बजार आफैँ चलायमान हुन्छ भन्ने लाग्छ । घरजग्गा र सेयर कर्जामा ३० प्रतिशत मात्रै मार्जिक अनुपात राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि नकारात्मक हो । मार्जिन कर्जामा कुनै पनि प्रोडक्टमा ५० प्रतिशतभन्दा तल हुनुहुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हेर्दा नकारात्मक हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले यो मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अनुपात बढाउनुपर्छ । 

सेयर कारोबारको जोखिम भार बढाएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुको ल्याण्डिङ गर्ने क्षमता घटेको छ । यसअघि सेयर कारोबारको जोखिमभार १०० बाट १५० बनाएको थियो । त्यसलाई पुरानै १०० मा झार्नुपर्छ । कोभिडको समयमा गुड लोनमा पनि १ प्रतिशत प्रोभिजनको सट्टा १.३ गरेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । १ प्रतिशत गर्दा कर्जा दिनसक्ने पैसा बढ्छ । कोभिडको बेला दिएको सहुलियत कर्जा बढाएर ४० अर्बबाट दुई सय अर्ब पुर्याएको थियो । त्यसमा एकताका १५८ अर्बसम्म पुगेको थियो । अहिले आएर ३ देखि ४ अर्बको हाराहारीमा छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको अवस्थामा अहिले पनि ४० देखि ५० अर्बको हाराहारीमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नियामक राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि स्थगन गरेको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भयो भने धेरै बैंकको पुँजीकोष थप टाइट हुन्छ । जसका कारण उनीहरुसँग तरलता भए पनि लगानी गर्नसक्ने हैसियत रहँदैन । बितेका वर्षहरुमा आक्रामक रूपमा कर्जा बिस्तार गरेका बैंकहरुमा अहिले पुँजी कोषको अवस्था निकै कसिलो भएको छ । यसलाई पनि वर्तमान अवस्थालाई हेरेर केही समय पछाडि सार्नुपर्छ । किनकि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पैसा बजारमा घुमाउनुपर्छ । यसमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले बैंकमा तरलता छ । तर, कर्जा लिने कोही छैन । बैंकमा पैसा भए पनि बैंकले पैसा दिन चाहेको छैन । यसमा उद्योगीहरुले पनि बैंकबाट पैसा लिन चाहेका छैन । यो दुईवटै अवस्था छ । असार मसान्त आउँदै गरेकाले, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकको ल्याण्डिङ क्षमता घट्ने र ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ साउन १ देखि लागू हुने भएकाले बैंकले प्रश्न राख्न थालेका छन् । अहिले मागको कमी भएर बजारमा मन्दी भएर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटिरहेको छ । यो बेला बैंकले १४ प्रतिशत थप ऋण दिँदा खराब कर्जा थपिन सक्ने भन्दै तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

सरकारको पक्षबाट हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई भनेजस्तो साथ दिएको छैन, यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले पनि केही गर्नसक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेर जान सक्ने अवस्था छ ? 

अर्थतन्त्र कसरी ड्राइभ गर्ने भनेपछि सरकारको नीति र नियममा प्राथमिकतामा भर पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र चुनौती तत्काल उत्पन्न भएको होइन । अघिल्लो सरकारले बनाएको अर्थनीतिको परिणाम हो । सरकारसँग पैसा छैन भने विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा ठिकै हो । विकास निर्माणको लागि खर्च गर्ने भनेको सरकारले नै गर्ने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले सरकारले दिएको काममा अगाडि बढाइदिने हो । जहाँसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादनमा प्राथमिकता दिने हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्नेसम्म गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारको हाइड्रो पावरमा कति लगानी छ र निजी क्षेत्रको कति लगानी छ । 

सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । जहाँ निर्यात पनि गरिरहेका छौं । यसमा पनि सरकार र निजी क्षेत्रको कति लगानी छ । निजी क्षेत्र उत्पादनमा आएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बनाउने नीतिगत व्यवस्थाले प्रभाव पर्छ । बाटो, विद्युत पुर्याइदिएकाले सिमेन्टमा अगाडि बढेको छ । सिमेन्ट आयातमा पनि प्रोटेक्सन गरेको होला । अघिल्लो बजेटमा सरकारले स्टाइलमा आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकर बढाएर ४० प्रतिशत बनायो । त्यसपछि अहिले नेपालमा ६ वटा नयाँ स्टाइल उद्योग आउँदै छन् । जसमा विदेशी लगानी पनि आउँदै छ । ६ मध्ये ३ देखि ४ वटामा ३० देखि ४० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । त्यो सरकारको नीतिको सानो पृष्ठ थियो । जसको कारण ६ वटा स्टाइल उद्योग नेपालमा आए । 

निजी क्षेत्र निर्भर हुने नीति सरकारले ल्याउँछ । निजी क्षेत्रमैत्री कस्तो नीति ल्याउने भन्ने निजी क्षेत्रले सुझाब दिने हो । ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा सरकारका निर्भर पर्छ । सिएनआईले मुलुकमा औद्योगीकरण गर्न सुझाब दिइरहेका छौँ । साधारण खर्च धान्नलाई मात्रै सरकारको आम्दानी भयो भन्ने कुरा छ । त्यसका लागि हामीले मुलुकभित्र उत्पादन नै बढाउने र औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको स्थिर कर नीति बनाउनुपर्छ । सरकारको आम्दानीको स्थिर स्रोत बनाउनुपर्छ । 

नेपालमा आर्थिक नीतिमा स्थिरता नभएको पाउँछौं । सरकारले बजेटमा कहिले आर्थिक नीति परिवर्तन गरी भन्सार दर घटाउने बढाउने गरेको छ । त्यसले निजी क्षेत्र केही समयदेखि हेरेर बसेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निजी क्षेत्र एकदमै समस्यामा छ । अर्थतन्त्र चलेको छैन । सरकारका धेरै नीति निजी क्षेत्रलाई कस्ने किसिमको आएको छ । पछिल्लो समय चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका आयो । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नराम्रो होइन । तर, लागू गर्ने समय ठीक भएन । अहिले चालू पुँजी कर्जा निर्देशनमा पनि खुकुलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

बजारमा धेरै माग घटेको छ । सबैको कारोबार घटेको हुन्छ । अर्को वर्ष भएको कारोबार घटाउने हो भने कारोबारको हिसाबमा चालू पुँजी कर्जा घटाउने हो भने बजारमा पैसाको कमी हुन्छ । निजी क्षेत्र एक हिसाबले रक्षात्मक होइन, बाँच्ने अवस्थामा छ । बजारमा पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा परेका सूचना आइरहेको छ । यस्तो अवस्था भएकाले निजी क्षेत्र रक्षात्मक भयो होला, किनकि अहिलेको अवस्थामा बाँच्न सक्यो भने धेरै कुरा हुन्छ भन्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ ।

सिएनआईले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरु गरेको छ, सरकारले पनि बजेटमा पनि समेटेको पनि छ, तर मुलुकका अधिकांश उद्यमी आयात व्यापारमा जमेका छन्, प्रतिनिधिमूलक संस्थामा आयातकर्ताकै हालीमुहाली छ, यस्तो अवस्थामा ‘मेक इन नेपाल अभियान’ कसरी सफल होला ?

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान दीर्घकालीन योजनाका साथमा आएको हो । यो तत्काल हुन्छ भन्ने होइन । मेक इन नेपालको एउटा उद्देश्य हो, नेपालमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ भन्ने सन्देश दिने । त्यसअनुसार सिएनआईले केही मार्गनिर्देशन अगाडि बढाएका छौं । यो दीर्घकालीन सोचबाट आएको हो । अहिले धेरै व्यवसायी आयातमा भए पनि हामीले मुलुकभित्र उत्पादन नगरे सुख छैन । त्यसकारण मेक इन नेपालको उद्देश्य नेपालमा कम्तीमा १००० उद्योग स्थापना गर्ने  मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । 

मुलुकभित्र औद्योगीकरण भयो भने मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने हो । आयात व्यापारबाट त्यति रोजगारी सिर्जना हुँदैन । लाखौं युवा विदेश गइरहेका छन् । औद्योगीकरण बिस्तारै हुने हो, तर त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर मेक इन नेपाल अघि बढाएका हौं । मेक इन नेपाललाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्था के हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट खाका बनाएका छौं । सरकारसँग पनि नीतिगत छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले पनि यसलाई आत्मसात गरेकाले बृहत् रुपमा अगाडि बढ्छ । धेरै उद्योगीहरु आयात र उत्पादनमा छन् । 

मल्टिपल व्यवसायको हिसाबले निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष नै उत्पादन उद्योगमा छैन । उत्पादनमा लाग्नुपर्ने विषयमा लाग्नुपर्ने रियलाइजेसन भइरहेको छ । हामीलाई थाहा नभएका धेरै राम्रो प्रोडक्ट नेपालमा पनि बन्छन् । राम्रा टिसर्टहरु पनि बन्छन् । त्यो विदेशी टिसर्ट किन्दा ६ हजार रुपैयाँको छ । हाम्रो स्थानीय उत्पादन दुई हजारमा पाउँछ । स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने छ । मेक इन नेपालमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । नेपाली उत्पादन बढाउने र नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा मेक इन नेपालले प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा सिएनआइको बुझाइ के छ ? 

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा धेरै वस्तुमा कर लगाइएको छ । त्यो विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले पर्यटन बढाउनुपर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा दुई प्रतिशत कर लगाएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको टिकट विदेशमा नै काटिन्छ । लक्जरी कर लगाइएको छ । कर बढाउँदा अफ्ठ्यारो परेको घिउ–तेल उद्योग छन् । त्यसमा १० प्रतिशत अनुदान घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एफपिओ, मर्जर क्युजिसनका कर लगाएको छ । 

स्थानीय निकायले धेरै बजेट ल्याएका छन्, बजेटमार्फत स्थानीय निकायले पनि करको दर बिस्तार गर्ने र नयाँ करको व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरकारले पनि कर विस्तार र थप गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

सुरुदेखि सिएनआईले भन्दै आएको छ, निजी क्षेत्र करको चक्करमा पिल्सिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तेहेरो रूपमा कर लिनेभन्दा पनि एकद्वार प्रणालीमा कर लिने व्यवस्था गर्नुस् । तीनै तहले कर बढाउँदा असर पर्ने उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई नै हो । मुलुक संघीयतामा गएर खर्च बढेको छ । संघीयताले थोरै बेफाइदा भए पनि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको काम सुरु भएको छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कर प्रणालीलगायत अन्य विषयमा स्थायित्व होला जस्तो लागेको छैन । नेपालमा दक्षिण एसियामा जिडिपीको भन्दा करको वृद्धि बढी रहेको छ । यो विषयमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।