पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा आगामी वर्ष गत वर्ष सुरु भएको ठेक्काका बाँकी काम गरिने भएको छ ।  विसं २०७१ वा त्योभन्दा पछि सुरु भएका ठेक्का नै सम्पन्न हुन बाँकी रहकाले तिनकै काम गरिने रेल विभागले जनाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष कुनै नयाँ ठेक्का सम्झौता नगरेर चालु ठेक्कालाई पूरा गरिने रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । बर्दिवासमा ६९ किमीसम्म काम भइरहेकामा त्यो खण्ड पूरा गर्न आगामी वर्षको बजेटमा पनि रकम बिनियोजन भएको छ । उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिइन्छ ।’

अहिले काम भइरहेको खण्ड बाहेक नयाँ खण्डमा काम गर्न आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । चालू ठेक्काबाटै सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ । अहिले झण्डै १३ ठेक्का निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांस विसं २०७४ का ठेक्का रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए । 

त्यसको अपूरो एक/दुई वटा साना ठेक्का गतवर्ष लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘अझै केही त २०७०/७१ को ठेक्का पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ अहिले सो आयोजनामा ट्र्याक बेडको काम र पुलको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ट्र्याक बेड निर्माण भइरहेको र पुल सम्पन्न हुन लागेको उनले बताए । बागमती नदीमा सर्लाही र रौतहट जोड्ने पुलमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

निर्माणाधीन ठेक्कामध्ये पनि खासगरी वन क्षेत्रका कारण समस्या आएकामा बाँकी रहेको उनले बताए । दुई/तीन ठाउँमा जंगल कटानको सहमति नआउँदा ढिला भएको छ । अहिले निर्माणाधीन ६९ किमी रेलमार्गको सुरुवात झण्डै एक दशक पहिले भएको थियो । केही वर्षयता नयाँ ठेक्कामार्फत रेलमार्ग विस्तारभन्दा पहिलेको ठेक्का सम्पन्न गराउने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘बर्सेनि चालु ठेक्काका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ ।’ अहिले काम भएको स्थानमा रेल्वे लाइन बिच्छ्याउनुपर्ने, स्टेशनका लागि भवन बनाउने, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । त्यसपछि रेल गाडि ल्याएर चलाउन सकिने उनको भनाई छ । 

सरकारले आर्थिक अभावका कारण धेरै आयोजनामा चालू ठेक्का पूरा गर्ने तर नयाँ ठेक्का नगर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनामा पनि त्यही लागु भएको छ । रेल विकासतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

अहिले रेलमार्गमा यो खण्डमा बाहेक अरु खण्डमा कतै पनि काम नभएको उनले बताए । अध्ययनको काम पनि एउटा खण्डमा अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । निजगढदेखि चितवन खण्डमा अध्ययन भइरहेको छ । सो खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरुभन्दा ढिला भएको हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर जोड्ने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ ।  डिपिआर आगामी पुससम्ममा सकिने जानकारी परामर्शदाताले दिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म भारतको जयनगरबाट कुर्थासम्म रेल सञ्चालन बाहेक अरुतिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । 

राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको सुरु बिन्दु झापाको काकडभिट्टा र अन्तिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकी रहेको छ । पुरानो रेखाङ्कन अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई नौ सय ४५ किमी हुने देखिएको थियो । अहिले त्यो परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ केही बढ्नसक्ने देखिएको छ ।  

विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । रेलको अध्ययन, विकास, सञ्चालनका लागि संघीय संसद्ले गत वर्ष रेल्वेसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । सरकारले गतवर्ष नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरेकामा त्यसको कामको जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।