पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कञ्चनपुर–कमला सडकमा नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेर पुल निर्माण गरिने भएको छ । पुलको माथिल्लो भाग (बिम) निर्माणस्थलमा नबनाइ प्रयोगशालामै बनाउने गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न लागिएको हो । 

नेपालमा समान्यतया पुल बनाउँदा त्यसको सबै भाग निर्माणस्थलमा नै बनाउने गरिएकामा नयाँ प्रविधिका रूपमा प्रयोगशालामा बनाएर ल्याएर जडान गर्न लागिएको कञ्चनपुर–कमला सडक योजनाले जनाएको छ । 

सो योजनाका लागि ऋण सम्झौता हुनु पहिले एसियाली विकास बैंकसँग प्राविधिक हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही आधारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग यो योजनामा गर्न लागिएको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिमका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए ।

यो सडकको पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डका सबै पुलमा यही प्रविधिबाट गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘गुणस्तर र समय बचतका हिसाबले यस्ता पुलहरू हाम्रा लागि उपयोगी छन् ।’ पुलको माथिल्लो भाग भारतमा बनाइएकामा कतिपय बनिसकेर ल्याइएको र कतिपय बनिरहेको उनले बताए । नालाहरू बनिरहेको र त्यसलाई ल्याएर राखिने उनले बताए ।

पुलमा प्रयोग गरिएको यो प्रविधिलाई ‘प्रि-कास्ट ब्रिज’ भनिन्छ । निर्माणस्थलमा नै सबै निर्माणको काम गरिने प्रविधिलाई ‘कास्ट इन सिटु’ भन्ने गरिएको छ ।

नयाँ प्रविधिबाट पुल बनाउँदा बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनले बताए । बिम प्रयोगशालामा बनाउने हुँदा गुणस्तर राम्रो हुने प्रमुख भण्डारीको धारणा छ । उनका अनुसार प्रयोगशालामा हुँदा आवश्यकताअनुसार के–के चाहिन्छ र कति चाहिन्छ त्यहीअनुसार हुन्छ भने निर्माणस्थलमा काम हुँदा कामदारको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘सबैको मात्रा मिल्ने हुँदा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ ।’ 

समय बचतका हिसाबले पनि ‘प्रि-कास्ट ब्रिज’ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । व्यस्त सडकमा निर्माणको समय बढी लाग्ने हुँदा यसलाई उपयुक्त मानिन्छ । एकातिर निर्माणस्थलमा जग बनिरहँदा अर्कातिर प्रयोगशालामा बन्ने र एकै पटक काम हुँदा समय कम लाग्ने प्रमुख भण्डारीले बताए । 

हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेको प्रविधिमा निर्माणस्थलमा जग बनेपछि मात्रै फर्मा हाल्नुपर्ने र त्यसपछि ढलान गरेर पुल निर्माण गरिने उनले बताए । ढलान सेट हुन कम्तीमा २८ दिन लाग्छ र त्यसपछि बल्ल माथिको काम गर्न सकिन्छ । ‘प्रि–कास्ट’ बाट गर्दा ती सबै कुरा हट्ने उनले बताए ।  

योजनाको पूर्वी खण्डमा सानाठूला गरी २९ र पश्चिम खण्डमा पर्ने २५ पुल रहेका छन् । सन् २०२२ को अक्टोबरमा सुरु भएको योजनाको अवधि आगामी अक्टोवरसम्म रहेको छ । रासस