सातवटै प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ताको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको सातवटै प्रदेशको मुख्यन्यायाधीवक्ताको दुईदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ९ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायाधीवक्ताको सम्मेलनको समापन गरे ।
मुख्यन्यायाधीवक्ताको सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणा पत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसूची ७२९ मा रहेको साझा अधिकारको सूचीसँग सम्बन्धित विषय तत्काल परिभाषित गरी तीनवटै तहको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता ठाकुरले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधीवक्ता लगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्नेगरी संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्न घोषणा पत्रमार्फत गरिएको हो ।
मुख्यन्यायधीवक्ताको सो सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताहलाई बोलाइए पनि ६ प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ताको सहभागिता रहेको थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायधीवक्ता भने सम्मेलनमा सहभागी हुन भएन ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
