सांसद एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिको पूर्णताको माग गरेका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा एमाले सचिव भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिका आगामी बैठकमा सहभागी नहुने बताए ।

संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसद् र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै उनले गठबन्धनका कारण समितिहरुले पूर्णता पाउन नसकेको दाबी गरे । ‘सत्तारुढ गठबन्धनका कारण सिर्जना भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न चाहन्न’, उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियाअनुसार समितिले पूर्णता नपाए सम्भवत हामी समितिका यसपछिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुँदैनौँ । सभापतिलाई यसबारे अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’ 

संसद् प्रभावकारीरुपमा चल्न नसक्दा मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संसद् र संविधान बन्न नसकेको उनले जिकिर गरे । ‘प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै भागबन्डा मागेको छैन । यद्यपि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने अभ्यास छ । गठबन्धनले यो पनि दिन चाहँदैन भने हामीलाई चाहिँदैन । तर संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनासम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि संसदीय समितिहरुले चाँडो पूर्णता पाउनुपर्ने बताए । ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका अर्जुननरसिंह केसीले यस विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

समितिको आजको बैठकले सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिको मस्यौदामाथिको छलफल पनि समितिको आजको बैठकमा चलेको थियो । कार्यविधि मस्यौदा तयार पार्नका लागि समिति सदस्य राजन केसी संयोजकत्वमा  एक उपसमितिले बनाइएको छ ।