उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कसुरमा जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई १५ हजारका दरले जरिवाना गरेको थियो । रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुली आयोगको सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए ।
सोमबार अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदकलाई साउन २२ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
